महापालिकेला मराठी राजभाषेचे वावडे

प्रत्येक विभागाचे कामकाज, पत्रव्यवहार हा मराठी या राजभाषेतूनच असावा, हे राज्य शासनाने अनिवार्य केले आहे. मात्र, त्याउलट महापालिकेचा कारभार आहे. शहर विकासाचे १६३ पानांचे नवे प्रारूप नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आले असले तरी ते चक्क इंग्रजीत तयार करण्यात आले.

ठळक मुद्देशहर विकासाचे प्रारूप इंग्रजीत : हा तर आठ लाख नागरिकांच्या हक्काशी खेळ!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : प्रत्येक विभागाचे कामकाज, पत्रव्यवहार हा मराठी या राजभाषेतूनच असावा, हे राज्य शासनाने अनिवार्य केले आहे. मात्र, त्याउलट महापालिकेचा कारभार आहे. शहर विकासाचे १६३ पानांचे नवे प्रारूप नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आले असले तरी ते चक्क इंग्रजीत तयार करण्यात आले. ते सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडे आहे. आगामी ४० वर्षांत प्रशासन शहराचा काय विकास करणार, हे जाणून घ्यायचा महानगरातील आठ लाख नागरिकांना हक्क नाही काय, असा सवाल विचारला जात आहे.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून राज्याचा कारभार हा मराठीतूनच असावा, हे धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे. याच धोरणानुसार शासनाने २६ जानेवारी १९६५ पासून मराठी ही राजभाषा घोषित केली. महाराष्ट्र अधिनियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार १ मे १९६६ पासून वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे महानगराचा आगामी २०४१ पर्यंत विकास कसा राहील, हे दर्शविणारे १६३ पानांचे प्रारूप महानगरातील आठ लाख नागरिकांना सहज समजेल अशा पद्धतीने मराठी या राजभाषेतच जाहीर करणे आणि नागरिकांच्या सूचना व हरकतीसाठी प्रसिद्ध करणे महत्त्वाचे असताना इंग्रजीचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेला राजभाषेचे वावडे आहे काय, असा नागरिकांचा सवाल आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २४ अन्वये नियुक्त नगर रचना अधिकारी विजया जाधव यांनी शहराचा आगामी २० वर्षांपर्यंतचा म्हणजेच २०४१ पर्यंतची लोकसंख्यावाढ विचारात घेऊन १६३ पानाचे सुधारीत प्रारूप तयार केले. हे प्रारूप २८ नोव्हेंबरला नागरिकांचे अवलोकन तसेच हरकती व सूचनांसाठी महापालिका आयुक्त कार्यालय, नगर रचना विभागाचे उपसंचालक कार्यालय तसेच महापालिकेच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. महापालिकेच्या सध्याच्या डीपीची मुदत ३० नोव्हेंबरला संपली आहे. नगर रचना अधिकाऱ्यांनी हे प्रारूप ३० आॅक्टोबर २०१८ ला महापालिकेला हस्तांतरित केले. आता या प्रारूपावर नागरिकांना सूचना व हरकती सादर करता येतील. मात्र, हे प्रारूप इंग्रजीमध्ये असल्याने आठ लाख नागरिकांपैकी किती जणांच्या पचनी पडेल, हा सवाल आहे. किंबहुना, यातील मेख समजूच नये, यासाठी हा प्रयत्न असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. यासंदर्भात आयुक्त संजय निपाने, ज्यांनी हे प्रारूप तयार केले त्या नगर रचना विभागाच्या उपसंचालक विजया जाधव यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
आमसभेत मराठी, प्रसिद्धी मात्र इंग्रजीत
महानगर विकासाचे प्रारूप राजपत्रात प्रसिद्ध होण्यापूर्वी आमसभेची मंजुरात महत्त्वाची असल्याने २० नोव्हेंबरला झालेल्या आमसभेत नगर रचना विभागाच्या उपसंचालक विजया जाधव यांनी या प्रारूपाचे पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन (पीपीटी) मराठीतून केले. मात्र, नागरिकांच्या माहितीसाठी हे प्रारूप जेव्हा २८ नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात आले तेव्हा ते इंग्रजीत होते. यामुळे नागरिकांचा हिरमोड होऊन त्यांच्या उत्सुकतेवर पाणी फेरले गेले. हे प्रारूप मराठी या राजभाषेतूनच प्रसिद्ध करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
शासन कामकाजात मराठी बंधनकारक
महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार १ मे १९६६ पासून शासनाचे सर्व कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १० मे २०१२ नंतर २० आॅगस्ट २०१४ व त्यानंतर २५ मार्च २०१५ रोजीच्या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र शासनाचे सर्व निर्णय, परिपत्रके, अधिसूचना, पत्रव्यवहार, संकेत स्थळे आदींमध्ये मराठीचा वापर बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. किंबहुना न्यायालयीन कामकाजातदेखील मराठी असावी, यासाठी राज्य शासन आग्रही असताना, सर्वसामान्य नागरिकांशी निगडीत शहर विकास प्रारूप इंग्रजीत असणे, हे अनाकलनीय आहे.

डीपीचे प्रारूप इंग्रजीत असल्याची बाब नगर रचना विभागाच्या उपसंचालक विजया जाधव यांच्या निदर्शनात आणली. यासंदर्भात त्या सोमवारी किंवा मंगळवारी संवाद साधणार आहेत.
- संजय नरवणे, महापौर

आरक्षण नागरिकांना कळावे, यासाठी मराठीतच डीपीचे प्रारूप पाहिजे. जनतेला यामधील घोळ समजू, उमजू नये, यासाठी हेतुपुरस्सर इंग्रजीचा वापर करण्यात आला.
- बबलू शेखावत
विरोधी पक्षनेता