महापालिका कर्मचारी ‘सैराट’

महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अनेक कर्मचारी त्यांच्या मनात येईल तसे वागू लागल्याने ‘एमडी’ अस्तित्वशून्य आणि कर्मचारी सैराट’ अशी परिस्थिती ओढवली आहे.

ठळक मुद्दे‘एमडी’ अस्तित्वशून्य : आयुक्तांना जुमानेनात

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अनेक कर्मचारी त्यांच्या मनात येईल तसे वागू लागल्याने ‘एमडी’ अस्तित्वशून्य आणि कर्मचारी सैराट’ अशी परिस्थिती ओढवली आहे.
महापालिका आस्थापनेवर असलेल्या अधिकारी-कर्मचाºयांना आयुक्तांकडून प्रशासकीय शिस्तीचे बाळकडू दिले जात असले तरी त्यांचे ‘डोज’ कुणाच्याही पचनी पडत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय वचक नसल्याने किंवा आस्थापना सांभाळणारे ‘एमडी’ अस्तित्वहीन झाल्याने कर्मचारी सैराट झाल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाची धुरा सांभाळत असताना कुणीही दुखावणार नाही, या भूमिकेतून काम केले जात असल्याने प्रशासकीय कारवाईस अडसर निर्माण झाला आहे. कुणाच्या तरी सांगण्यावरून कर्मचाºयांच्या बदल्या करायच्या, जीएडीकडून आदेश करवून घ्यावेत, मात्र ते बदलीप्राप्त कर्मचारी रूजू वा कार्यमुक्त झाले की नाही, ही जबाबदारी मात्र झटकायची, असा नवा पायंडा ‘एमडी’ने पाडला आहे.
एखादी नियमबाह्य बाब लक्षात आणून दिली तरी त्याला अटकाव घालण्याऐवजी संबंधितास अभय देण्याची मानसिकता वाढल्याने कर्मचारी मनमौजी झाले आहेत.
‘प्रामाणिकपणाची हाकाटी पिटवून मर्जीतील कर्मचाऱ्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करायचे, मात्र त्याचवेळी बदलीतील अनियमिततेवर संबंधित विभागप्रमुखांवर खापर फोडायचे, अशी भूमिका या ‘एमडी’ अधिकाºयाने घेतल्याने जीएडी वा आस्थापनेचे तीन-तेरा झाले आहेत. निलंबितांच्या खातेचौकशी प्रलंबित ठेवल्या जात असून मर्जीतील कर्मचारी दुखावू नयेत, या भूमिकेतून महापालिकेचे कामकाज चालले आहे. आस्थापना सांभाळणाºया ‘एमडी’कडून अनेक घोटाळे दडपण्याचा प्रयत्न होत असून त्यात आर्थिक व्यवहार नसला तरी सर्वांशी गोड राहण्याची प्रवृत्ती दिसून येत आहे. आयुक्तांनी पॉवर डेलिगेट केल्यानंतरही भ्रष्टाचाºयांवर थेट कारवाई न करता ‘गोलमाल’ भूमिका घेतली जात आहे. या ‘एमडी’वर कामाचा अतिरिक्त बोझा वाढला आहे त्यामुळे त्यांची कार्यप्रणाली ‘एक ना धड, भाराभर चिंध्या’, अशी झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्येही प्रचंड प्रशासकीय अनियमितता होत असून दोन महिन्यांनंतरही रूजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई न झाल्याने त्यांनीच अभय दिल्याचा आरोप होत आहे. कोण कर्मचारी रूजू झाला, याची खबरबात ठेवणे आयुक्तांची कार्यकक्षा नाही. मात्र, बदली होऊनही कर्मचारी जात नसतील तर आयुक्तांनाच दोषी ठरविले जाते. प्रत्यक्षात ती सर्व जबाबदारी एमडीची असताना ते घोंगडे झटकत असल्याने आयुक्तांचाही भ्रमनिरास झाला आहे. बदली, चौकशी अहवाल, खाते चौकशी, प्रशासकीय कारवाईला लालफितशाहीचे ग्रहण लागले आहे.
‘ते’ कार्यमुक्त केव्हा?
बदलीला वर्षे उलटूनही कर्मचारी बदलीस्थळी रूजू होत नसेल तर तो थेट आयुक्तांचाच अपमान आहे. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या बदली आदेशाची अंमलबजावणी झाली किंवा कसे? हे पाहण्याची जबाबदारी ‘जीएडी’ची आहे. मात्र ‘अ‍ॅडजेस्टमेंट’मध्ये अडकलेल्या जीएडीकडून आयुक्तांची दिशाभूल करण्यात येत असून बदलीप्राप्त कर्मचाऱ्यांची कार्यमुक्ती केव्हा? असा प्रामाणिक कर्मचाºयांचा सवाल आहे.