महापालिका नादार, दोन महिन्यांचे वेतन थकीत

महापालिका आर्थिक विपन्नावस्थेत असल्याने एकीकडे कंत्राटदार आणि देयके मागणाऱ्यांच्या रांगा वाढल्या असताना....

कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष : एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्याची प्रतीक्षा
अमरावती : महापालिका आर्थिक विपन्नावस्थेत असल्याने एकीकडे कंत्राटदार आणि देयके मागणाऱ्यांच्या रांगा वाढल्या असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकल्याने असंतोष माजू लागला आहे. जमा-खर्चाची तोंडमिळवणी करता करता नाकीनऊ आले असताना असंतोष उफाळण्याची दुश्चिन्हे असल्याने प्रशासन बॅकफुटवर आले आहे. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात एलबीटीचे सहायक अनुदान आल्यानंतर वेतनाचा प्रश्न तात्पुरता सोडविण्याची ग्वाही प्रशासनाने दिली.
महापालिका आस्थापनेवरील १६०० आणि ५०० पेक्षा अधिक कंत्राटी कामगारांचे वेतन व मानधन थकल्याने कर्मचाऱ्यांवरील उधारी वाढू लागली आहे. महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षकांना जानेवारी आणि फेब्रुवारीचे वेतन मिळाले नसताना मार्च अखेरही अवघ्या एका आठवड्यावर आहे. एलबीटीचे फेब्रुवारीचे सहायक अनुदान अद्यापपर्यंत न मिळाल्याने महापालिका प्रशासनाला वेतन करता आले नाही. जानेवारी पाठोपाठ फेब्रुवारी व मार्चचे वेतन विनाविलंब व्हावे, अशी अपेक्षा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

एलबीटी अनुदानाची प्रतीक्षा
अमरावती : दोन महिन्यांच्या वेतनापोटी महापालिकेला सुमारे १० कोटींची तजवीज करायची आहे.
मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात एलबीटीचे ५.९७ कोटी रुपयांचे अनुदान आल्यास महापालिकेच्या खात्यात ते एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होईल. त्यामुळे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात एक महिन्याचे वेतन महापालिका देऊ शकेल. दरम्यान दोन दिवसापूर्वी मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे सव्वादोन कोटी रुपये आल्याने व काही निधी वळता केल्यास दोन महिन्यांचे वेतन देणे शक्य आहे.
मनपात वर्ग ‘अ’चे १३, वर्ग २ चे १६. वर्ग ‘क’चे ४६४ आणि वर्ग ४ चे १०३५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह प्रतिनियुक्तीवर असलेले आयुक्त, उपायुक्त, कॅफो, एडीटीपी, एमओएच, अतिरिक्त आयुक्त असे अधिकारी आहेत. या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर महिन्याकाठी ४ कोटी ४२ लाख ७० हजार ७२३ रुपये खर्च होतात. याशिवाय शिक्षकांच्या वेतनाचा ५० टक्के हिस्सा मनपाला द्यावा लागतो. याखेरीज कंत्राटी, रोजंदारी व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या मानधनावर १ ते दीड कोटी रुपये खर्च होतात. (प्रतिनिधी)
संसार चालवायचा कसा ?
महापालिकेत तीन-तीन महिने वेतन होत नसेल तर संसार चालवायचा कसा? असा संतप्त सवाल महापालिका कर्मचाऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे. आता तर दूधवाल्यांसह किराणा आणि तत्सम उधारी ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्या नजरेस नजर मिळविण्याचे धाडस होत नसल्याची प्रतिक्रिया एका महापालिका कर्मचाऱ्याने दिली.

एलबीटीचे अनुदान न आल्याने वेतन रखडले. अनुदान प्राप्त होताच हा प्रश्न निकाली निघेल. आम्ही जोरकस प्रयत्न करीत आहे.
- प्रेमदास राठोड,
मुख्यलेखाधिकारी, मनपा