महापालिकेचा ‘गजराज’ चालला, पोटे मैदानात

ऐन पावसाळ्यात अतिक्रमण हटाव माेहीम राबविल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मात्र, ही प्रशासकीय आणि निरंतर अशी कारवाई असल्याची कबुली महापालिका निर्मूलन पथकाचे प्रमुख अजय बंसेले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. सार्वजनिक स्थळ, रस्ते, नाली, ठेले हे विनापरवानगीने वा कोणतीही पूर्व सूचना न देता लावण्यात येत असतील, तर ते काढण्यासाठी नोटीस देण्याची गरज नाही. महापालिका अधिनियम २३१ नुसार ते हटविता येते, असे ते म्हणाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने आरंभलेल्या अतिक्रमण हटाव माेहिमेमुळे अतिक्रमणधारी व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. गत काही महिन्यांपासून थंड पडलेली महापालिकेची अतिक्रमण हटाव मोहीम अचानक ‘ॲक्शन मोड’मध्ये आली. दरम्यान, अतिक्रमण हटविण्यासाठी राजकीय दबाव असल्याचा आरोप काही व्यापाऱ्यांनी केला आहे. 
शुक्रवारी राजकमल चौक ते गांधी चौक या मार्गावरील अतिक्रमण काढण्यात आले. शनिवारी श्याम चौक परिसरातील दुकानांच्या काही भागावर पालिकेचा ‘गजराज’ चालला. त्यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. 
बापट चौक मार्गावरील अतिक्रमण काढले जात असताना व्यापाऱ्यांनी  विरोध केला असता महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. हे पथक काहीच ऐकत  नसल्याने काही व्यापाऱ्यांनी आमदार प्रवीण पोटे यांच्याकडे धाव घेतली. 
अतिक्रमण काढायचे असेल, तर त्यांना दोन दिवस अगोदर नोटिसीद्वारे कळवा आणि नंतरच बुलडोजर चालवा, अशी रोखठोक भूमिका घेत पोटे यांनी व्यापाऱ्यांना  दिलासा दिला. शिवाय ऐन पावसाळ्यात राबवित असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा व्यापाऱ्यांनी तीव्र निषेध नोंदविला. 
 कोणतीही पूर्वसूचना न देता अतिक्रमण कसे हटविले? अशी विचारणा आमदार पोटेंनी महापालिका पथकाला केली. दोन वर्षे कोरोना महामारीमध्ये व्यापाऱ्यांना फार मोठा फटका बसला. आता कुठं सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू होत असताना महानगर पालिकेने अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली अतिरेकी कारवाई करू नये. व्यापारी वर्गाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेत मोहीम राबवावी. त्याचप्रमाणे नियमबाह्य बांधकाम असल्यास व्यापाऱ्यांना दोन दिवसाची नोटीस देऊन कार्यवाही केल्यास ते आपले साहित्य, अतिक्रमण काढून घेतील, असे आमदार प्रवीण पोटे म्हणाले. 

- तर नोटीस देण्याची गरज नाही : अजय बंसेले 
ऐन पावसाळ्यात अतिक्रमण हटाव माेहीम राबविल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मात्र, ही प्रशासकीय आणि निरंतर अशी कारवाई असल्याची कबुली महापालिका निर्मूलन पथकाचे प्रमुख अजय बंसेले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. सार्वजनिक स्थळ, रस्ते, नाली, ठेले हे विनापरवानगीने वा कोणतीही पूर्व सूचना न देता लावण्यात येत असतील, तर ते काढण्यासाठी नोटीस देण्याची गरज नाही. महापालिका अधिनियम २३१ नुसार ते हटविता येते, असे ते म्हणाले.