महापालिकेचा मालमत्ता कर विभाग बॅकफुटवर!

बड्या थकबाकीधारकांनी दिलेला ‘खो’ आणि काही कर्मचाऱ्यांच्या ‘मोनोपल्ली’ प्रवृत्तीमुळे मालमत्ता कर विभाग बॅकफुटवर आला आहे.

प्रमुख स्रोत माघारला : केवळ ३० कोटींची वसुली, नगरविकास विभागाच्या कारवाईकडे लक्ष
अमरावती : बड्या थकबाकीधारकांनी दिलेला ‘खो’ आणि काही कर्मचाऱ्यांच्या ‘मोनोपल्ली’ प्रवृत्तीमुळे मालमत्ता कर विभाग बॅकफुटवर आला आहे. ४१ कोटी रुपयांची मागणी असताना ३१ मार्च अखेर केवळ ३०.३४ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. त्यातही झोन क्र. १, ३ व ४ क्रमांकाच्या झोनने ७० टक्क्यांच्यावर महसूल गोळा केल्याने मालमत्ता कर विभागाची लाज राखली गेली.
३१ मार्चअखेर मालमत्ता करातून ३० कोटी ३४ लाख ७०,५०२ रूपये वसूल झाले. ही टक्केवारी ७२.९६ अशी आहे. मागील आर्थिक वर्षात सुमारे ३२ कोटी रुपयांची वसुली झाली होती. यंदा गतवर्षीच्या आकड्यापर्यंत पोहोचण्यातही मालमत्ता कर विभाग आणि झोन कार्यालये अयशस्वी ठरले. नगरविकास विभागाने ९ मार्च रोजी शासन निर्णय काढून १०० टक्के वसुलीची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांवर सोपविली होती. मात्र अमरावती महापालिका त्या शासन निर्णयानुसार १०० टक्के वसुलीपर्यंत किंवा १०० टक्क्यांच्या आसपासही पोहोचली नाही. सुमारे १.२० लाख मालमत्ताकडून २४ कोटी मालमत्ता कराची मागणी असते तर १७ कोटींची थकबाकी होती. त्यातून केवळ ३०.३४ कोटी रुपये तिजोरीत जमा झाल्याने मालमत्ता कर विभाग आणि झोन कार्यालयाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत.
महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता किती, त्यातील किती मालमत्ता कराच्या अखत्यारित आहे याचा कुठलेही ठोस चित्र महापालिकेजवळ उपलब्ध नाही. जनरल असेसमेंट झाल्यानंतर १०० कोटींचा मालमत्ता कर अपेक्षित असताना हा विभाग अद्यापही अंधारात चाचपडत आहे. आता सायबरटेक काळ्या यादीत गेल्याने जनरल असेसमेंटवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. त्यामुळे ३८ कोटींच्या डिमांडमध्ये कमी भर पडेल आणि ती भर प्रत्यक्षात तिजोरीत केव्हा पडेल हे अनुत्तरीत आहे. उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्त्रोत म्हणून मालमत्ता कर नावलौकिकास प्राप्त असला तरी या विभागाची कामगिरी मात्र अगदीच सुमार झाली आहे. (प्रतिनिधी)

वर्षभर २७, एका दिवशी ३ कोटी
मालमत्ता कर विभागाने १ एप्रिल १६ ते ३० मार्च २०१७ पर्यंत २७ कोटी २८ लाख ९१ हजार ४१५ रुपये करवसुली केली. तर ३१ मार्च या एकाच दिवशी महापालिकेच्या तिजोरीत ३ कोटी ५ लाख ७९ हजार ५०२ रुपयांची भर पडली. शेवटच्या दिवशी लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्याची धडपड त्यात दिसून आली. मात्र लक्ष्य ११.२४ कोटींपर्यंत दूर राहिले. आता नव्याने २४ कोटींची ‘फ्रेश’ मागणी ९११.२४ कोटींची थकबाकी अशी एकत्रित ३५ ते ३६ कोटींची मागणी राहिल. आर्थिक वर्षात प्रशासनाने मालमत्ता करातून ३८ कोटी रुपये येण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

आता कारवाई कुणावर ?
आयुक्त हेमंत पवार यांनी निवडणूक काळातील व्यस्ततेतही कर वसुलीबाबत बैठकीचा रतिब घातला. कर्मचाऱ्यांना कानपिचक्या देत ‘लक्ष्य’ही दिले. भरीसभर म्हणून १ ते ३१ मार्च या कालावधीत विशेष वसुली शिबिर घेण्याचे निर्देश दिले. थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असलेल्या ‘युडी’ने दिलेले लक्ष्यापर्यंत महापालिका पोहोचली नाही. त्यामुळे आता कारवाई कुणावर? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.