महापालिकेत शुकशुकाट विकास निधीची वानवा

महापालिकेत कित्येक महिन्यांपासून विकासकामांवर शासकीय निधी नसल्यामुळे येथील वर्दळच मंदावली आहे. एरवी नियमित असणारे नगरसेवकदेखील आठ-आठ दिवस फिरकेनासे झाले आहेत. महापालिकेत विकासकामांच्या निविदा नाहीत, ती कामे करण्यात कंत्राटदार इच्छुक नाहीत, कामे केल्यास बिल कधी मिळणार याची गॅरंटी नाही महापालिकेची एकुण घडीच विस्कळीत झालेली आहे.

ठळक मुद्देशासकीय निधीचा ओघ बंद : जीएसटी, बाजार परवाना, मालमत्ता करावरच मदार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेत कित्येक महिन्यांपासून विकासकामांवर शासकीय निधी नसल्यामुळे येथील वर्दळच मंदावली आहे. एरवी नियमित असणारे नगरसेवकदेखील आठ-आठ दिवस फिरकेनासे झाले आहेत. महापालिकेत विकासकामांच्या निविदा नाहीत, ती कामे करण्यात कंत्राटदार इच्छुक नाहीत, कामे केल्यास बिल कधी मिळणार याची गॅरंटी नाही महापालिकेची एकुण घडीच विस्कळीत झालेली आहे.
महापालिकेजवळ स्वउत्पन्नाचे स्रोत आता कमी झालेले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा एकूण डोलारा हा जीएसटी व बाजार परवाना व मालमत्ता करावरच अवलंबून आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर प्रसासकीय खर्च वगळता महापालिकेला विकासासाठी निधीच नाही. यामधून शिल्लक राहिलेल्या निधीमधून थकबाकीदारांची देणी देणे सुरू आहे. पाणीपुरवठा व महावितरणचे देयके चुकविताना महापालिकेच्या नाकीनऊ येत आहे. केंद्रात व राज्यात सत्ता असताना महापालिकेतदेखील सत्तापालटनंतर सुगीचे दिवस येतील, ही आशा फोल ठरली आहे. किंबहुना गेल्या २० वर्षांत एवढी विपन्नावस्था कधी पाहिली नसल्याचे ज्येष्ठ नगरसेवक सांगतात.
महापालिका क्षेत्रात शासनाने विकासकामे मंजूर केली. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेच्या यंत्रणेवर अधिक भरवसा न दाखविता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कामे वर्ग करण्याचे पत्र शासनाला दिले असल्याने ही कामे बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित सरू आहेत. दोन वर्षांत सदस्यांना विकास कामांसाठी २८ लाख मिळाले. त्यात २ वॉर्डांचा विकास स्वेच्छा निधीतील २० लाख व जिल्हा नियोजन समितीने ८ लाखांचा निधी दिलेला आहे. या निधीत विकासकामे होणे शक्य नाही. प्रत्येक समितीत महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीवर चर्चा होते. प्रत्यक्षात मात्र, नन्नाचा पाढा सुरू आहे.
सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न थिटे, विरोधकांचा आरोप
महापालिकेला मूलभूत सुविधेसाठी मिळणारा निधी दोन वर्षांपासून बांधकाम विभागाकडे वळविला असल्याने महापालिकेत विकासाची बोंबच आहे. महापालिकेसाठी येणाºया निधीतून येथीलच यंत्रणेमार्फत ही कामे व्हावीत, यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न थिटे पडत असल्याचा आरोप होत आहे. महापालिकेकडे निधीची कमतरता व येणारा निधी हा बांधकाम विभागाला वर्ग होत असल्याने येथील चहलपहलच मंदावली आहे.
५० कोटींची कामे बांधकाम विभागाकडे
महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोई-सुविधांचा विकास योजनेंतर्गत शासनाने वेळोवळी महापालिकेला निधी उपलब्ध केला असला तरी ही सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेली आहेत. दोन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ५० कोटींची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारा शहरात करण्यात आलीत. त्यामुळे महापालिकेची कामे असली तरी अधिकार मात्र, नसल्यामुळे प्रगती कशी साधणार, हा प्रश्न आता विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.
काम महापालिकेचे, यंत्रणा बांधकामची
मूलभूत विकास कामांतर्गत मिळणारा २०१६ मधील २५ कोटींच्या विकास निधीतील कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत होण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी वित्त मंत्र्यास पत्र दिले होते. याच वर्षी मंजूर तीन कोटींची कामांची यंत्रणा ही बांधकाम विभागाची होती. २०१७ मध्ये विकास अनुदान योजनेंतर्गतची १५ कोटींची कामे बांधकाम विभाग यंत्रणेमार्फत केली गेली. २०१७-१८ मध्ये महानगरातील १५ कामांवर १२ कोटींचा निधी शासनाने उपलब्ध केला. ही कामे सा. बां. विभागाद्वारेच पुर्ण करण्यात आले.