महापालिका सुस्त; गाळेधारक मस्त!

येथील प्रियदर्शिनी व दादासाहेब खापर्डे संकुलातील गाळेवाटपाच्या धोरणाचा मुद्दा आचारसंहितेत अडकला आहे. आचारसंहिता पुढे करून प्रशासनाला या मुद्द्याला सोयिस्कर बगल देणे शक्य झाले, तर दुसरीकडे धोरण निश्चितीअभावी गाळेधारकांना तब्बल दीड महिने दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्देआचारसंहितेत अडकला निर्णय : जूनच्या आमसभेपर्यंत लांबणीवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : येथील प्रियदर्शिनी व दादासाहेब खापर्डे संकुलातील गाळेवाटपाच्या धोरणाचा मुद्दा आचारसंहितेत अडकला आहे. आचारसंहिता पुढे करून प्रशासनाला या मुद्द्याला सोयिस्कर बगल देणे शक्य झाले, तर दुसरीकडे धोरण निश्चितीअभावी गाळेधारकांना तब्बल दीड महिने दिलासा मिळाला आहे. लीज संपलेल्या या दोन्ही संकुलातील वर्तमान गाळेधारकांनाच पुन्हा वाढीव दराने गाळे द्यायचे की त्यासाठी ई-लिलाव करावा, या विवंचनेत महापालिका प्रशासनाचे सँडविच झाले आहे. जूनच्या आमसभेपर्यंत तरी हा विषय लांबणीवर टाकण्यास आचारसंहितेमुळे प्रशासनाला यश मिळाले आहे. महापालिकेत गाळेधारकांच्या बाजूने व नियमांवर बोट ठेवणाऱ्या नगरसेवकांचे गट निर्माण झाल्याने प्रशासन विरुद्घ नगरसेवक असा सामना रंगणार आहे.
महापालिका आयुक्तांनी या गंभीर विषयावर महापौर, स्थायी समिती सभापती, सर्व गटनेता व व्यापाºयांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्याचे ठरविले होते. मात्र, काही प्रतिनिधी बाहेरगावी असल्याने ही बैठक १८ एप्रिलच्या पुढे घ्यावी, असे विनंतीपत्र व्यापाºयांच्यावतीने प्रशासनाला प्राप्त झाले. १३ एप्रिलला ती बैठक प्रस्तावित होती. मात्र, त्यानंतर विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता अंमलात आल्याने हा विषय थंडबस्त्यात पडला.
यापूर्वीच्या बैठकीत एडीटीपीने रेडीरेकनरचे पुनर्विलोकन करावे व ते सुधारित दर १३ एप्रिलच्या बैठकीत ठेवावे, असा तोडगा काढण्यात आला होता. प्रशासनाने यापूर्वी काढलेले दर दोन्ही संकुलातील व्यापारी तथा गाळेधारकांना रुचलेले नाहीत. यावर बैठकांचा रतीब घातला जात असून, सन्मानजनक तोडगा काढण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
व्यापारी व त्यांचे पाठीराखे ऐकायला तयार नसल्याने महापालिकेने पुन्हा एकदा गाळेवाटपाबाबत यापूर्वी आलेले निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश व महाराष्टÑ महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींचा काथ्याकूट चालविला आहे. आयुक्त हेमंत पवार सकारात्मक तोडगा काढण्याच्या मानसिकतेत असले तरी गाळेवाटपासाठी लिलाव हाच अनिवार्य पर्याय असल्याने त्यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे.
दोन्ही संकुलातील गाळेवाटप आॅनलाइन लिलाव पद्धतीने व्हावे, यासाठी भाजपने नगरसेवक धीरज हिवसे यांनी प्रशासनाला पत्र दिले आहे. त्यांनी त्यांच्या पत्रासोबत न्यायालयीन निर्णयाचे संदर्भ जोडल्याने त्या दिशेनेही प्रशासनाने अभ्यास चालविला आहे. व्यापारी आणि प्रशासनामध्ये रुंदावलेली दरी कमी करण्याचा प्रयत्न चालविला असला तरी त्यास प्रतिसाद मिळत नसल्याने आयुक्तांनी तूर्तास ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’ची भूमिका स्वीकारली आहे.
जळगाव महापालिकेशी संपर्क
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, गाळेवाटपासाठी तातडीने लिलाव प्रक्रिया करावी, असे आदेश नगरविकास खात्याने जळगाव महापालिकेला दिले आहेत. त्या निर्देशानुसार तेथील आयुक्तांनी अंमलबजावणीस सुरुवात केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नऊ महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालायाने दिलेला निर्णय व नगरविकास खात्याचे निर्देश नेमके काय आहेत, हेसुद्धा अमरावती महापालिका प्रशासनाने जाणून घेतले. मात्र, त्यानंतरही प्रशासन कुठल्याही अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचलेले नाही.