महापालिकेचा जीव भांड्यात, प्रकल्प मजीप्राकडे

महानगरात होऊ घातलेल्या मलनि:सारण प्रकल्पाची कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण राहणार असल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

ठळक मुद्दे८७ कोटींचा मलनि:सारण प्रकल्प : आर्थिक संकट टळले, भुयारी गटार योजनेची अंमलबजावणी होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महानगरात होऊ घातलेल्या मलनि:सारण प्रकल्पाची कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण राहणार असल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. २ एप्रिल रोजी नगरविकास विभागाने शुद्धीपत्रक काढून चुकीची कबुली दिली व या कबुलीने महापालिकेचा जीव भांड्यात पडला. अल्प मनुष्यबळ व आर्थिक हलाखीत असलेल्या महापालिकेसमोर या प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनावरून पेच उभा ठाकला होता. सदर प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून काम करणार असल्याने प्रशासनाला हायसे वाटले आहे.
मुळ ६५.०४६० कोटी रूपये किंमतीच्या शहराच्या मलनि:सारण प्रकल्पास २६ मार्च २०१८ रोजी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाच्या घटकांमध्ये बदल झाल्याने किमतीत बदल झाला. त्याअनुषंगाने ८१.८७ या वाढीव किमतीला नव्याने मान्यता देण्यात आली. ८१.८७ कोटी रूपये किमतीच्या या प्रकल्पास ४०.९३५ कोटी रूपये केंद्र, २०.४६७५ कोटी राज्य शासन देईल, तर २०.४६ कोटी रूपये अमरावती महापालिकेचा स्वहिस्सा राहील, असे त्यात नमूद करण्यात आले. प्रकल्पाची रेंगाळलेली अवस्था पाहता राज्य सरकारने वाढीव किमतीला मान्यता दिल्याने समाधान व्यक्त करण्यात आले. मात्र, त्याचवेळी याच शासन निर्णयात मलनि:सारण प्रकल्पाची अंमलबजावणी यंत्रणा ‘मनपा’ राहील, असे नमूद असल्याने प्रशासनाची घाबरगुंडी उडाली. यापूर्वीच्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेनुसार १६.२६ कोटींचा महापालिकेला टाकावा लागणारा स्वहिस्सा शासनाने १४ व्या वित्त आयोगातील निधीतून परस्पर वळते करून घेतला असताना आता महापालिकेत या योजनेची अंमलबजावणी कशी करावी, महापालिकेचा बांधकाम विभाग आधीच अभियंत्यांविना पांगळा झाला आहे. तांत्रिक मनुष्यबळही नाही. अशा परिस्थितीत मागील २० वर्षांपासून रेंगाळलेला हा प्रकल्प महापालिकेकडे साकारायचा तरी कसा, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात अमरावती महापालिका असले तरी मूळ प्रशासकीय मान्यतेवेळी मजीप्रा, असा उल्लेख होता. मागील अनेक वर्षांपासून मजीप्राच प्रकल्प कार्यान्वित करत होता. त्यासाठी मजीप्राने महापालिकेत अनेकदा बैठकी सुद्धा घेतल्या. प्रकल्प पूर्तीसाठी महापालिकेने मजीप्राला खडसावले पण असे असताना २६ मार्चच्या शासन निर्णयात मलनि:सारण प्रकल्पाचे कार्यान्वयन यंत्रणा अमरावती महापालिका राहील, हे ४.१ या परिच्छेदातील वाक्य प्रशासनाला घाम फोडणारे होते. मात्र, त्यानंतर सरकारी सुटी आल्याने प्रशासन नगरविकास विभागाशी पत्रव्यवहार करू शकले नाही. तथापि २६ मार्चच्या जीआरमधील मजीप्राऐवजी मनपा ही ढोबळ चूक काही पदाधिकाऱ्यांनी नगरविकासच्या लक्षात आणून दिली व त्याचा परिपाक म्हणून नगरविकासने शुद्धीपत्रक काढून मजीप्रावर शिक्कामोर्तब केले.

अमरावती शहराच्या मलनि:सारण प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यान्वयन यंत्रणा राहील. तसे शुद्धीपत्रक २ एप्रिलला काढण्यात आले आहे.
- पां.जो. जाधव,
सहसचिव, महाराष्ट्र जीवन

या प्रकल्पासाठी महापालिका कार्यान्वयन यंत्रणा राहील, हे वाचून आश्चर्याचा धक्काच बसला. मनुष्यबळ व तांत्रिक साधने पाहता मजीप्राच त्यासाठी योग्य आहे. शुद्धीपत्रक काढून नगरविकास ‘देर आए-दुरूस्त आए!’
- चेतन पवार, गटनेता, बसपा