महापालिका सुरक्षा रक्षक कंत्राटदारावर फौजदारी !

महापालिकेत खासगी तत्त्वावर सुरु असलेल्या सुरक्षा रक्षक नेमण्याच्या कंत्राटात अनियमितता, आर्थिक फसवणूक, सुरक्षा रक्षकांची पिळवणूक ....

आयुक्तांचा निर्णय : काळ्या यादीत टाकणार, देयकांची होणार तपासणी
अमरावती : महापालिकेत खासगी तत्त्वावर सुरु असलेल्या सुरक्षा रक्षक नेमण्याच्या कंत्राटात अनियमितता, आर्थिक फसवणूक, सुरक्षा रक्षकांची पिळवणूक अशा विविध कारणांमुळे संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. कंत्राटाची तपासणी करून फौजदारी दाखल केली जाईल, असा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे.
आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी मंगळवारी खासगी सुरक्षा रक्षकांची बैठक घेतली. ही बैठक अतिशय गोपनीय पध्दतीने घेताना आयुक्तांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांवर होणारा अन्यायाबाबत जाणून घेतले. यावेळी सुरक्षा रक्षकांनी कंत्राटदारांकडून होेणाऱ्या अन्यायाचा पाढा वाचला. सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे कंत्राट मे.जगदंबा बेरोजगार सहकारी सोसायटीला देण्यात आलेले आहे. एकूण १५७ सुरक्षा रक्षक पुरविण्याबाबत करारनामा झाला आहे. सुरक्षा रक्षकाला प्रती महिना ८१०० रुपये वेतन देण्याबाबतचे कंत्राटात नमूद आहे. परंतु संबंधित कंत्राटदार एका सुरक्षा रक्षकाला दरमहा अडीच ते तीन हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन देत नाही, अशी कबुली आयुक्तांसमोर काही सुरक्षा रक्षकांनी दिली.
सुरक्षा रक्षकांचे वेतन बँकेतून व्हावे, असे करारनाम्यात स्पष्टपणे नमूद आहे. मात्र, सुरक्षा रक्षकांना वेतन अदा करताना धनादेश वितरीत करण्याची शक्कल संबंधित कंत्राटदाराने लढविली आहे.

कंत्राटदारांनाही बाजू मांडण्याची संधी
अमरावती : वास्तविक कमी रोख रक्कम सुरक्षा रक्षकाच्या हाती सोपविण्याचा शिरस्ता महापालिकेत काही वर्षांपासून निरंतर सुरु आहे. त्यामुळे या बैठकीत सुरक्षा रक्षकांची पिळवणूक होत असल्याची बाब आयुक्तांच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर आयुक्त गुडेवारांनी यात लक्ष घालून मंगळवारी सुरक्षा रक्षक कंत्राटदारांचा पंचनामा केला.
कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकताना येथे कार्यरत सुरक्षा रक्षकांची सोसायटी तयार करण्यात आली आहे. त्याकरिता जिल्हा उपनिबंधकांना पाचारण करण्यात आले. एकूण १६ सदस्यांची सोसायटी तयार क रुन ही समिती खासगी सुरक्षा रक्षकांवर देखरेख ठेवणार, असा निर्णय घेण्यात आला. आयुक्त संबंधित कंत्राटदाराचे म्हणणे ऐकून घेणार असून त्यानंतर फौजदारी दाखल केली जाईल, असा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ माजली आहे.