सिमेंट गुणवत्तेबाबत पालिका अनभिज्ञ

डांबरीकरणाच्या वेळी रस्त्यावर वापरले जाणारे डांबर ६० ते ७० ग्रेडचे असणे आवश्यक आहे. ठेकेदाराने हे डांबर सहकारी तेल कंपनीच्या रिफायनरीमधूनच खरेदी करणे बंधनकारक आहे. प्लांटवरील डांबराच्या कामाची नोंदवही ठेवून व्हाऊचर क्रमांक, डांबराचे वजन, तपासणी व चाचणी, अधिकाऱ्यांचे नाव आवश्यक ठरते.

ठळक मुद्देसक्षम तपासणीसह नोंदीच नाहीत । कंत्राटदारांना संपूर्ण देयके देऊन प्रशासन मोकळे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परतवाडा : अचलपूर नगरपालिका क्षेत्रातील रस्त्यांवर डांबर टिकतच नाही. रस्ते अल्पवधीतच उखडतात. याचे कारण २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षण अहवालात स्पष्ट झाले असून, वापरला गेलेल्या डांबरासह सिमेंटच्या गुणवत्तेबाबत अचलपूर नगरपालिका अनभिज्ञ असल्याचे सक्षम तपासणीसह नोंदीच नगरपरिषदेकडे नसल्याचे पुढे आले आहे. रस्त्याचे बांधकाम करताना जुन्या रस्त्याच्या नेमक्या स्थितीचा विचारच पालिकेने केलेला नाही.
डांबरीकरणाच्या वेळी रस्त्यावर वापरले जाणारे डांबर ६० ते ७० ग्रेडचे असणे आवश्यक आहे. ठेकेदाराने हे डांबर सहकारी तेल कंपनीच्या रिफायनरीमधूनच खरेदी करणे बंधनकारक आहे. प्लांटवरील डांबराच्या कामाची नोंदवही ठेवून व्हाऊचर क्रमांक, डांबराचे वजन, तपासणी व चाचणी, अधिकाऱ्यांचे नाव आवश्यक ठरते. परंतु, अचलपूर नगरपालिका या सर्व बाबींपासून अनभिज्ञ आहे. पण या अनुषंगाने कुठलीही नोंद अचलपूर नगरपालिकेकडे २०१३-१४ पर्यंत उपलब्ध नाही. रस्त्याच्या कामांवर वापरला जात असलेल्या डांबराच्या गुणवत्तेकडे हेतुपुरस्सर नगरपरिषदेकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. हॉट मिक्स प्लांटवर आणि प्रत्यक्ष रस्त्याच्या कामावर डांबराचे प्रमाण आणि गुणवत्ता तपासणे आवश्यक असले तरी केवळ कंत्राटदाराची अकुशल यंत्रणाच त्या ठिकाणी बघायला मिळते. यात निकृष्ट दर्जाच्या डांबराचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात असल्याने रस्त्यांची वाट लागत आहे.
डांबरीकरणाच्या कामाचा दोषनिवारण कालावधी दोन वर्षांचा आहे. या दोन वर्षांत रस्त्याच्या देखभाल व दुरूस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची राहते. मात्र, अचलपूर नगरपालिकेने निविदेत किंवा काम सुरू करण्याच्या आदेशात हा दोन वर्षांचा दोषदायित्व कालावधी नमूदच केलेला नाही. एक पावसाळा संपेपर्यंत सिलकोट रकमेच्या ३० टक्के रक्कम नगरपालिकेने स्वत:कडे राखून न ठेवता पूर्ण देयकाचे भुगतान कंत्राटदाराला केल्याचे वास्तव समोर आले आहे. डांबर पुरवठ्याचे इन्व्हाईस, त्याची गुणवत्ता, वजन, दर्जा दर्शक याबात कुठलाही दस्तऐवज नगरपरिषदेकडे सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही, हे विशेष.

कामाचे आदेश सहा महिन्यांनंतर
नियमानुसार निविदा उघडल्यापासून ९० दिवसांपर्यंत वैध असतात. पालिकेने मात्र, सहा महिन्यानंतर कामाचे आदेश देत कामातील पारदर्शकता पायदळी तुडविली आहे. शासनाने १५ जानेवारी १९३२ रोजी आठवडी बाजारासाठी ८.३७ हेक्टर जमीन अचलपूर पालिकेला दिली. पालिकेने बीओटी तत्त्वावर तेथे व्यापारी संकुल बांधले. या बीओटीच्या प्रस्तावास शासनाची परवानगी घेणे अनिवार्य असताना तसे केले नाही. शासकीय मालमत्तेचा दुरूपयोग केल्याचा ठपका लेखापत्रीक्षण अहवालात पालिकेवर ठेवण्यात आला. महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहितेनुसार बांधकामाची नोंदवही ठेवणे बंधनकारक आहे. पण अचलपूर पालिकेत २०१३-१४ पर्यंत अशा नोंदवह्या ठेवल्याच नाहीत. यात एकच काम दोन-तीनदा केल्याचे दाखवून देयक काढल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.