नगररचना विभागाचा नकार तरीही अडीच कोटींची कामे

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नागरी वस्तींचा विकास करताना त्याच वस्तींमधील विकास कामे करणे अनिवार्य आहे. मात्र, अचलपूर नगर परिषदेने नगररचना विभागाच्या नकारानंतरही बाहेरील नागरीवस्तींमध्ये अडीच कोटींची कामे करून शासननिर्णयाला धक्का दिला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय मान्यता कशी मिळते, हादेखील संशोधनाचा विषय आहे.

ठळक मुद्देअचलपूर नगर परिषदेचा प्रताप : ‘एससी’ नागरीवस्ती डावलून बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नागरी वस्तींचा विकास करताना त्याच वस्तींमधील विकास कामे करणे अनिवार्य आहे. मात्र, अचलपूर नगर परिषदेने नगररचना विभागाच्या नकारानंतरही बाहेरील नागरीवस्तींमध्ये अडीच कोटींची कामे करून शासननिर्णयाला धक्का दिला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय मान्यता कशी मिळते, हादेखील संशोधनाचा विषय आहे.
अचलपूर नगर परिषदेने सन २०१२-१३ मध्ये नगरचना कार्यालयाकडे नागरी वस्तीमध्ये विकासकामांची यादी मान्यतेसाठी पाठविली होती. त्याअनुषंगाने नगररचना विभागाच्या चमूने प्रत्यक्ष घटनास्थळी पाहणी केली असता, नगर परिषदेने सूचविलेली ९० टक्के विकासकामे ही चुकीच्या पद्धतीने अनुसूचित जाती वस्तीबाहेरील प्रस्तावित केल्याचे सहायक संचालक नगररचना यांनी २७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी पत्र पाठवून मुख्याधिकाºयांना कळविले होते. त्यामुळे ही विकासकामे नामंजूर करण्यात येत असल्याचे नगररचना विभागाने स्पष्ट केले. मात्र, ही नामंजूर कामे नगर परिषदेने केल्याचे दर्शवून अनुदानित निधीचा गैरवापर करण्यात आल्याबाबत २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षणात आक्षेपदेखील नोंदविण्यात आले आहेत. ‘एससी’ वस्त्यांंचा निधी अन्य ठिकाणी विकासकामे करण्यात आली असे भासवून नगरपरिषदेचे अधिकारी, पदाधिकाºयांनी गेल्या १५ ते २० वर्षांत मलई ओरबाडली आहे. चार वर्षांत ‘एससी’ वस्तीबाहेरील नसलेली कामे नमूद लेखाआक्षेपांचे अचलपूर नगर परिषदेने अनुपालन केले नाही. १०० टक्के अनुदानाचा गैरवापर होत असल्याचे वास्तव आहे. यासंदर्भात अचलपूरचे विद्यमान मुख्याधिकारी प्रदीप जगताप यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध झाले नाही, हे विशेष.
राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
लोकड आॅडिट फंडने ‘एससी’ वस्त्यांमध्ये विकासकामे नियमबाह्य केल्याचे लेखाआक्षेप नोंदविले आहे. सन २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षणात ही बाब स्पष्टपणे नमूद असताना, अचलपूर नगर परिषदेने सुधारणा केली नाही. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांच्या नागरी वस्ती विकासासाठी येणाºया निधीची लूट होत असल्याप्रकरणी अचलपूर येथील किशोर मोहोड यांनी ही गंभीर बाब राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रारीद्वारे पोहचविली आहे.
लेखापरीक्षणात ‘एससी’ नागरी वस्ती व्यतिरिक्त विकासकामे
पत्थर रोड ते देवी ते चांभारवाडी काँक्रीट रोड - ५ लाख ५१ हजार १६९ रुपये
राजू कुरई ते दत्त मंदिर काँक्रीट नाली- २ लाख ६१ हजार ७८८ रुपये
गैरवाडी ते अमिनाथ मंदिर रस्ता डांबरीकरण- ४ लाख ९३ हजार २३१ रुपये
काली कबर ते अर्डक वेल्डिंग पुनर्डांबरीकरण- २ लाख ६० हजार २५१ रुपये
मेन रोड ते बरडे डांबरीकरण - ३ लाख २३ हजार ८१६ रुपये
संजय तायडे ते मुने किराणा काँक्रीटीकरण - २ लाख ३३ हजार ९५० रुपये