नगरपरिषद, नगरपंचायतींना १०० टक्के वसुलीचे 'टार्गेट'

मालमत्ता करापासून प्राप्त होणारे उत्पन्न हे नागरी स्थानिक संस्थाच्या महसुलाचा प्रमुख स्त्रोत असल्याने ...

विशेष वसुली मोहीम : कालबद्ध कार्यक्रम, मोठे थकबाकीदार 'लक्ष्य'
अमरावती : मालमत्ता करापासून प्राप्त होणारे उत्पन्न हे नागरी स्थानिक संस्थाच्या महसुलाचा प्रमुख स्त्रोत असल्याने नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत विशेष वसुली मोहीम राबविली जात आहे.
सर्वसाधारणपणे सुमारे २० टक्के नागरिकांकडे थकबाकीपैकी सुमारे ८० टक्के रक्कम प्रलंबित असते. त्यामुळे अशा थकबाकीदार नागरिकांकडून थकबाकीची रक्कम प्रभावीपणे वसूल करण्यासाठी नगरविकास विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरी स्थानिक संस्थांच्या मालमत्ता कराच्या रकमेची व थकबाकीची वसुली प्रभावीपणे झाल्यास त्यांची आर्थिक सक्षमता वाढण्यास व पर्यायाने नागरिकांना मूलभूत सुविधा कार्यक्षमतेने उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल. त्यादृष्टीने राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींनी ३१ मार्च २०१७ पर्यंत मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कराची १०० टक्के वसुली करण्याबाबत विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश आहेत.
१०० टक्के वसुलीसाठी ७ कलमी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले. ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या दृष्टीने संबंधित नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील मोठे थकबाकीदार निश्चित करण्यात यावे व त्यांची यादी तयार करून त्यांच्यापासून थकबाकी वसुलीची मोहीम सुरू करण्यात यावी व जे थकबाकीदार रक्कम भरणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत सर्व नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये कालबद्ध कार्यक्रम आखून वसुली मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याची जबाबदारी संबंधित नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

दिनांक १-२-२०१७ ते दिनांक १५-२-२०१७ या कालावधीत सर्व थकबाकीदार नागरिकांना थकबाकीची रक्कम भरण्याबाबत स्मरण देण्यात यावे.
थकबाकीदारांची यादी उतरत्या क्रमाने तयार करण्यात यावी. त्यापैकी अधिकतम थकबाकी असलेल्या ३० टक्के थकबाकीदारांवर विशेष लक्ष पुरविण्यात यावे.
दिनांक १६-२-२०१७ ते दिनांक २८-२-२०१७ या कालावधीत महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १५२ ते १५५ मधील तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.
तद्नंतरही थकबाकीची रक्कम वसूल न झाल्यास अशा सर्व थकबाकीदार मालमत्ताच्या बाबतीत उक्त अधिनियमातील कलम १५६ अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
थकबाकीची रक्कम सक्तीच्या उपाययोजनांसह वसूल करताना सुद्धा संबंधित मोठ्या ३० टक्के थकबाकीदारांकडून थकीत रक्कमेची प्राधान्याने वसुली करून घेण्यात येईल अथवा वसुली न झाल्यास अशा मोठ्या ३० टक्के थकबाकीदारांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमातील कलम १५६ अनुसार प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात यावी.
याशिवाय नगरपरिषदेच्या क्षेत्रातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकीची रक्कम प्रलंबित असल्यास अशा संबंधित कार्यालय प्रमुखांना सदर रक्कमेचा भरणा तत्काळ करण्याबाबत कळविण्यात यावे. तसेच अशा थकबाकीदार शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांची माहिती संबंधित जिल्हाधिकारी व आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांना कळविण्यात यावी. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी थकबाकीदार शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना नगरपरिषदेच्या थकीत रक्कमेचा भरणा करून घेण्याबाबत योग्य त्या सूचना द्याव्यात.