वातावरणीय बदलात नंदुरबार, धुळे, बुलडाणा अतिसंवेदनशील; ‘टेरी’चा अलर्ट

वातावरणीय बदलाचे शास्त्रोक्त अनुमान काढण्यासाठी युके मेट आॅफिस, द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट (टेरी) ही संस्था प्रयत्नशील आहे. संस्थेने सन २०७० पर्यंतच्या वातावरणीय बदलांच्या अनुमानाचा अभ्यास करून वातावरणीय बदलासाठी अतिसंवेदनशील असलेल्या जिल्ह्यांची यादी निश्चित केली आहे.

- गजानन मोहोड

अमरावती : वातावरणीय बदलाचे शास्त्रोक्त अनुमान काढण्यासाठी युके मेट आॅफिस, द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट (टेरी) ही संस्था प्रयत्नशील आहे. संस्थेने सन २०७० पर्यंतच्या वातावरणीय बदलांच्या अनुमानाचा अभ्यास करून वातावरणीय बदलासाठी अतिसंवेदनशील असलेल्या जिल्ह्यांची यादी निश्चित केली आहे. यामध्ये नंदुरबार, धुळे व बुलडाणा जिल्हा पहिल्या तीन क्रमांकावर  असल्याचे पर्यावरण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
जागतिक वातावरणबदलामुळे राज्यातील तापमानातदेखील वाढ झाली. यामुळे पर्जन्यमान व उष्णता निर्देशांकात बदल होत आहे. राज्यात सन २०३०, सन २०५० व सन २०७० या कालखंडात वाढते तापमान, आर्द्रतेमधील बदलांमुळे  पिकांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होणार आहे. अनियमित पावसाचे वातावरण पिकांवर रोगराई वाढण्यास कारणीभूत ठरेल. डासांच्या प्रजननामुळे होणाºया रोगांमध्ये वाढ होणार आहे. बदलणाºया वातावरणामुळे पिकांची तग धरण्याची शक्ती कमी होणार आहे.  या संभाव्य संवेदनशील निर्देशांक ( व्हर्नेबिलिटी इंडेक्स) नुसार वातावरणीय बदलास राज्यातील नंदुरबार जिल्हा सर्वाधिक संवेदनशील आहे. याखालोखाल धुळे, बुलडाणा, जळगाव, हिंगोली, नाशिक, जालना, गोंदिया, वाशिम, गडचिरोली या जिल्ह्यांचा क्रम अहवालात नमूद आहे. समुद्र किनारे, जंगले, आरोग्य, पाण्याचे स्रोत, जैवविविधता आदींवर वातावरणीय बदलांच्या अनुकूलनासाठी (अ‍ॅडॉप्टेशन) व बदलांचे परिणाम कमी करण्यासाठी (मीडिटेशन) पर्यावरण विभागाने व्यापक धोरण तयार केले आहे.

या आहेत महत्त्वाच्या शिफारशी
* नदीच्या उगमस्थानापासून जंगलांचे रक्षण करणे. त्रिस्तरीय वनांमुळे पावसाचे पाणी मुरण्याची डोंगराची क्षमता वाढून पुराची तीव्रता कमी होईल. वर्षभर नदी प्रवाहित राहून भुजल पातळी अबाधित राखण्यास मदत होणार आहे.
* बदलत्या वातावरणात तग धरणा-या पिकांच्या व फळांंच्या प्रजातीच्या संशोधनास व लागवडीस प्रोत्साहन देणे. पारंपरिक पिकांचे संवर्धन करणे. उपजीविकेच्या पर्यायी संसाधनास प्रोत्साहन देणे
* वातावरणीय बदलास पूरक गावांच्या निर्मितीवर भर देणे. जनसहभागातून पर्यावरण संवर्धन, जलसंधारण, गावतळे, वनराई आदी योजनांचा विकास करणे. सागर किनारी कांदळवनांचे व कोरलचे संवर्धन करणे.