लब्धप्रतिष्ठितांसमक्ष महापालिकेचे लोटांगण!

गर्ल्स हायस्कूल ते इर्विन रस्त्यावरील दुभाजकावर उभारलेले अनधिकृत युनिपोल ‘जैसे थे’ असल्याने पालिका प्रशासनाची ‘प्रशासकीय लेटलतिफी’ चव्हाट्यावर आली आहे. आयुक्तांच्या आदेशानंतर शुक्रवारी बाजार परवाना, बांधकाम आणि एडीटीपीचे संयुक्त पथक मार्किंग करून देणार आहेत.

ठळक मुद्देआज मार्किंग : मालू इन्फ्रास्पेसचे लोखंडी पोल ‘जैसे थे’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : गर्ल्स हायस्कूल ते इर्विन रस्त्यावरील दुभाजकावर उभारलेले अनधिकृत युनिपोल ‘जैसे थे’ असल्याने पालिका प्रशासनाची ‘प्रशासकीय लेटलतिफी’ चव्हाट्यावर आली आहे. आयुक्तांच्या आदेशानंतर शुक्रवारी बाजार परवाना, बांधकाम आणि एडीटीपीचे संयुक्त पथक मार्किंग करून देणार आहेत. गुरुवारी सायंकाळी आयुक्तांनी बाजार परवानाला तसे आदेश दिलेत.
मालू इन्फ्रास्पेसवर कारवाईचा चेंडू बाजार परवानाकडून बांधकामकडे तर बांधकामकडून अन्य विभागाकडे भिरकावल्याने लालफितशाहीचे ते उत्तम उदाहरण ठरले आहे. लब्धप्रतिष्ठातांसमक्ष महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी सपशेल लोटांगण घातले असल्याचे ते द्योतक ठरले आहे.
महापालिकेची नोटीस अव्हेरून एक विकसक आयुक्तांनाच आव्हान देतो काय? त्याचे उभारलेले अनधिकृत खांब दोन आठवड्यानंतर ‘जैसे थे’ राहतात तरी कसे? यातून प्रशासनाची सपशेल शरणागती अधोरेखित झाली आहे. आयुक्तांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यापूर्वी ज्या करारनाम्याच्या आधारावर उड्या मारण्याचा प्रयत्न होत आहे. तो करारनामा अधिकृत व अवैध असल्याचे सांगण्याचे धारिष्ट्य कुणातही नाही. त्यामुळे पुढील कारवाईसाठी टोलवाटोलव सुरू आहे.
बाजार परवाना आपल्या ठिकाणी बरोबर असल्याचा दावा करताना बांधकाम विभागाने करारनामा केल्याने त्यात बाजार परवानाचे मत वा कन्सेंट घेणे अनिवार्य असल्याचे म्हणते, बांधकाम विभाग तर कुणाचे मार्गदर्शन घेण्याच्या मानसिकतेतच नाही. त्यामुळे ११ डिसेंबरची मुदत १३ डिसेंबरला संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेने मालू इन्फ्रास्पेसने उभारलेले लोखंडी पोल हटविणे क्रमप्राप्त होते. मात्र ते अद्यापही जैसे थे आहेत.
सत्ताधीश, विरोधकांचे मौन
अनधिकृत करारनाम्याच्या आधारे महापालिकेच्या रस्त्याचा दुभाजक १० वर्षांसाठी एका विकासकाला आंदण दिला जातो. त्याच गैर करारनाम्याच्या आधारे तो विकसक महापालिकेला आव्हान देतो. मात्र, त्याला जाब विचारण्याचे धारिष्ट्य ना प्रशासन दाखविते ना पदाधिकारी. महापौर स्थायी समिती सभापतींची या गैरप्रकाराला मूकसंमती तर नाही ना, अशी शंका येईपर्यंत मालू इन्फ्रास्पेसप्रकरणी पदाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर स्मशानशांतता पसरली आहे.