राष्ट्रीय हरित लवादाने महापालिकेला फटकारले

यापूर्वीच एनजीटीद्वारे महापालिकेला दंडित करण्यात आले आहे. प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याच्या अनुषंगाने अनुपालन अहवालानुसार सुकळी घनकचरा प्रकल्पात जैव उपाय व जैव खणनबाबत ४० टक्के काम झाले आहे. कृती योजनेनुसार ७० टक्के काम ३१ मेपर्यंत पूर्ण करावे लागेल. मात्र, तत्पूर्वी लॉकडाऊन घोषित झाल्याने काम बंद आहे. महापालिकाद्वारे २०० टीपीडी क्षमतेचा सुकळी कम्पोस्ट डेपो येथे सुरू करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देघनकचरा व्यवस्थापन । मुदतीत काम न झाल्यास महिन्याकाठी पाच लाखांचा दंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प १ एप्रिल २०२१ पर्यंत पूर्ण न झाल्यास दरमहा पाच लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येईल, अशी तंबी राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) यांनी दिली. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन व प्रदूषणासंदर्भात एनजीटीमध्ये दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान महापालिकेने २२ जानेवारी रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्याच्या अनुपालन अहवालाच्या स्थितीवर लवादाने प्रशासनाला खडे बोल सुनावले.
यापूर्वीच एनजीटीद्वारे महापालिकेला दंडित करण्यात आले आहे. प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याच्या अनुषंगाने अनुपालन अहवालानुसार सुकळी घनकचरा प्रकल्पात जैव उपाय व जैव खणनबाबत ४० टक्के काम झाले आहे. कृती योजनेनुसार ७० टक्के काम ३१ मेपर्यंत पूर्ण करावे लागेल. मात्र, तत्पूर्वी लॉकडाऊन घोषित झाल्याने काम बंद आहे. महापालिकाद्वारे २०० टीपीडी क्षमतेचा सुकळी कम्पोस्ट डेपो येथे सुरू करण्यात आला आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांमुळे तेथील काम बंद आहे. कोणतेही सिव्हिल वर्क झालेले नाही. येथील पर्यावरणप्रेमी गणेश अनासने यांनी ही याचिका एनजीटीमध्ये दाखल केलेली आहे.
अकोली रिंगरोड येथे १०० टीपीडी क्षमतेच्या प्रकल्पावर सिव्हील वर्क सुरू होऊन पाच टक्के काम पूर्ण झाले आहे तसेच कोंडेश्वर तेथे ५० टीपीडीचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. मात्र, लॉकडाऊनच्या काळात काम बंद असल्याचा अनुपालन अहवाल लवादासमोर ठेवला. यात कुठलीही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. यासाठी लॉकडाऊनचा आधार घेतल्याबाबत लवादाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

दोन महिन्यांत मागितला अहवाल
डम्प साईटमुळे वायुप्रदूषण वाढले आहे. शहरातील शिशू व ज्येष्ठ नागरिकांना ताजी हवा घेण्याचा हक्क त्यांच्या आयुष्याचा भाग असल्याचे लवादाद्वारे सांगण्यात येत आहे. एनजीटीने तातडीने काम पूर्ण करण्याबाबत बजावले. ‘एसपीएमसीबी’ला पर्यावरणीय नुकसानभरपाईची गणना आणि ती जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. वस्तुस्थिती व कारवाईचा अहवाल दोन महिन्यांत द्यायचा आहे. यानंतरची सुनावणी ही २२ सप्टेंबरला होणार आहे.

लोकसंख्येनुसार राहणार पालिका महापालिकेला दंड
वारसा कचरा स्थळांच्या उपाययोजनांंची कामे प्रारंभ करण्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अपयश आले आहे. अनुपालन होईपर्यंत १० लाखांवर लोकसंख्येच्या महापालिकेला दरमहा १० लाखांच्या दराने नुकसानभरपाई, ५ ते १० लाख लोकसंख्येच्या महापालिकेकरिता ५ लाख रुपये भरपाई देय राहील. या आदेशाचे पालन करण्यास जबाबदार असलेल्या स्थानिक संस्था व इतर वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर कारवाईचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारांचे उत्तरदायित्व असेल. आर्थिक भार सहन करण्यास स्थानिक संस्था असमर्थ असल्यास उपाययोजनांचे स्वातंत्र्य राज्यशासनाकडे राहील.