उत्पादन खर्चावर हमीभाव हवाच!

ऊन, वारा, पाऊस व वादळाचा सामना करीत शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या शेतमालास शासनाने जाहीर केलेली आधारभूत किंमत आजवर कागदावरच राहिली आहे. यंदातर हमीभावापेक्षाही ५०० रुपयांनी

गजानन मोहोड - अमरावती
ऊन, वारा, पाऊस व वादळाचा सामना करीत शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या शेतमालास शासनाने जाहीर केलेली आधारभूत किंमत आजवर कागदावरच राहिली आहे. यंदातर हमीभावापेक्षाही ५०० रुपयांनी कमी भावाने कापसाची मागणी होत आहे. विभागात कापसाचे सर्वाधिक उत्पन्न होते. मात्र कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहे. यावर्षीचे दर ठरविण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने राज्यातील कृषी विद्यापीठासह पणन तज्ज्ञांनी काढलेल्या पीक उत्पादन खर्चाची माहिती घेतली आहे. या अनुषंगाने पिकाच्या आधारभूत किंमती फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
खरीप हंगामातील पिकांचे आधाभूत दर फेब्रुवारी महिन्यात घोषित होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात येणारा उत्पादन खर्च व मिळणारा हमी भाव यामध्ये फार मोठी तफावत असल्याने प्रमुख पीक असणाऱ्या कापूस व सोयाबीनला उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भावाचे संरक्षण कवच मिळण्याची आवश्यकता आहे.
शेतमालास योग्य किंमतीचे संरक्षण मिळावे, यासाठी केंद्राच्या कृषी मूल्य आयोगाद्वारा दरवर्षी हमीभाव जाहीर केल्या जातात. खरीप हंगामाच्या चार महिने अगोदर आधारभूत हमीदराची शिफारस केंद्र शासनास केली जाते. मागील वर्षी २६ फेब्रुवारीला आधारभूत हमीदराची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र यावर्षी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने १५ जानेवारीला दिल्ली येथे आढावा बैठक घेतल्याने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये आधार हमीभाव घोषित होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी २०१३-१४ व २०१४-१५ या खरीप हंगामातील उत्पादनाचे आकडे विभागीय सहसंचालकांच्या अधिनस्त शेतभाव समिती कक्षाकडे पाठविली व त्यांनी कृषी मूल्य आयोगाकडे पाठविली आहे. राज्याचे कृषी प्रधान सचिव, कृषी आयुक्त, संचालक विस्तार व प्रशिक्षण, पणन संचालक, मुख्य सांख्याकी उपसचिव पणन, आणि कृषी विद्यापीठाच्या कृषी मूल्य आयोगाच्या तज्ज्ञांकडून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडे आढावा घेण्यात आला आहे. यापूर्वीचे आधारभूत दराचे भाव पाहिल्यास कृषी मूल्य आयोगाच्याच शिफारसीनुसार केंद्र शासनाने आधारभूत किंमत जाहीर केलेल्या दिसून येते. यंदा उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळण्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.