बोंड अळीची भरपाई, घोषणा नको कृती हवी

यंदा बीटी कपाशीवरील बोंड अळीने धोक्याच्या पातळीपेक्षा अधिक नुकसान झाले. या दशकात कृषी क्षेत्रातील मोठे संकट शेतकऱ्यांवर उदभवले आहे.

ठळक मुद्दे‘एनडीआरएफ’ची मदत : दशकातील सर्वात मोठ्या संकटाने शेतकरी हादरला

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : यंदा बीटी कपाशीवरील बोंड अळीने धोक्याच्या पातळीपेक्षा अधिक नुकसान झाले. या दशकात कृषी क्षेत्रातील मोठे संकट शेतकऱ्यांवर उदभवले आहे. जिल्ह्यातील दीड लाख हेक्टरमधील कपाशी या बोंड अळीने उद्ध्वस्त झाली असताना केंद्र शासनाची मदत देण्याचे सुतोवाच शासनाने केले. ही केवळ अधिवेशनापूर्वीची घोषणा न ठरता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
जिल्ह्यात प्रस्तावित क्षेत्राच्या १०७ टक्के म्हणजेच दोन लाख सहा हजार २७६ हेक्टरमध्ये कपाशीचे क्षेत्र आहे. कपाशी पात्या फुलांवर असताना बोंडअळी व रसशोषक किडीमुळे लाल्याचा मोठ्या प्रमाणावर अटॅक झाला, यामध्ये किमान दीड लाख हेक्टरमधील कपाशीचे ६० ते ७० टक्कयावर नुकसान झालेले आहे. काही ठिकाणी तर बोंड अळीमुळे ९६ टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले असल्याचे जिल्हास्तरीय समितीच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले. बोंड अळीची प्रतिरोध क्षमता वाढल्यानेच बीटीे तंत्रज्ञान गेल्या दोन वर्षांपासून अपयशी ठरले आहे. यंदा तर सार्वत्रिक ६० ते ७० टक्के नुकसान झाले असल्याने शेतकºयांचा खरीप हंगामच वाया गेला. शेतकरी कपाशीच्या उभ्या पिकात रोटाव्हेटर फिरवीत असताना बोंडअळीच्या नुकसानीसाठी नैसगीक आपत्तीमधून मदत देणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.मात्र ही मदत कश्या प्रकारची राहणार हे शासनाने स्पष्ट केलेले नाही.
केंद्राच्या मर्जीवरच राहणार भिस्त
कृषी आयुक्तालयाकडून जिल्हा कृषी कार्यालयांना २८ नोव्हेंबरच्या पत्रानुसार बीटी बोंड अळीचे नुकसान हे ‘एनडीआरएफ’ व ‘एसडीआरएफ’च्या निकषात आहे. ३ जानेवारी २०१२ च्या परिपत्रकानुसार कीड व रोगांचे नुकसान पातळी ही ५० टक्क्यांवर असल्यास शेतकऱ्यांना निकषानुसार मदत मिळू शकते. मात्र, या मदतीसाठी केंद्र शासनाच्या मदतीवरच राज्य शासनाला निर्भर राहावे लागणार असल्याने शेतकरी साशंंकच आहे.

बोंड अळीच्या नुकसानीसंदर्भात प्राप्त तक्रारींची क्षेत्रिय अधिकाºयांद्वारा पाहणी करून प्रपत्र भरण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमधून आता भरपाई मिळू शकते. यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू.
- सुभाष नागरे, कृषी सहसंचालक