श्वान निर्बीजीकरण निव्वळ कागदोपत्री

व्हेट्स फॉर अ‍ॅनिमल व लक्ष्मी इन्स्टिट्यूटद्वारे नऊ हजार श्वानांवर निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याचा पशुवैद्यकीय विभागाचा दावा चौकशी समितीने फेटाळला आहे. एका दिवशी कमाल १० ते १२ शस्त्रक्रिया अपेक्षित असताना नऊ हजार शस्त्रक्रिया निव्वळ कागदोपत्री दाखविण्यात आल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समितीने काढला.

ठळक मुद्देबोंद्रेंची विभागीय चौकशी : समितीचे धक्कादायक निष्कर्ष

प्रदीप भाकरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : व्हेट्स फॉर अ‍ॅनिमल व लक्ष्मी इन्स्टिट्यूटद्वारे नऊ हजार श्वानांवर निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याचा पशुवैद्यकीय विभागाचा दावा चौकशी समितीने फेटाळला आहे. एका दिवशी कमाल १० ते १२ शस्त्रक्रिया अपेक्षित असताना नऊ हजार शस्त्रक्रिया निव्वळ कागदोपत्री दाखविण्यात आल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समितीने काढला.
अनियमिततेला दोषी सहायक पशुशल्यचिकित्सक सचिन बोंद्रे यांची विभागीय चौकशी (डीई) करण्याचा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय चौकशी समितीचे ्रज्येष्ट सदस्य तथा अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी दिला आहे. चौकशी समितीने अत्यंत वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष नोंदविल्याने आयुक्तांची याबाबतची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. प्रशासनाने प्रचंड गोपनीय ठेवलेला हा चौकशी अहवाल ‘लोकमत’च्या हाती लागला असून, त्यात नोंदविण्यात आलेल्या निष्कर्षाचा विचार केल्यास, लाखो रुपयांच्या अनियमिततेवर समितीने शिक्कामोर्तब केले आहे. शेटे यांनी याबाबतचा चौकशी अहवाल २२ फेब्रुवारीला आयुक्तांकडे सुपूर्द केला. मात्र, प्रशासनाने तब्बल महिनाभर त्याबाबत वाच्यता केली नाही, यावरून या अहवालात बोंद्रे यांच्यावर ठेवण्यात आलेला अनियमिततेचा ठपका आणि या प्रकरणातील गांभीर्य या बाबी लक्षात घेण्याजोग्या आहेत.
शहरात मोकाट श्वानांचा मुक्त हैदोस असताना तब्बल नऊ हजार श्वानांचे निर्बीजीकरण करण्यात आल्याचा दावा बोेंद्रे यांनी केला होता. मात्र, तो दावा कुणाच्याही पचनी पडला नाही. विरोधी पक्षनेता बबलू शेखावत यांनी त्यावर जाहीर टीकास्त्र सोडत चौकशीची मागणी केली. ‘लोकमत’ने ही नियमितता व त्यामागील सूत्रधारांची नावे उघड करत हा मुद्दा रेटून धरला. परिणामी आयुक्त हेमंत पवार यांनी १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सहा सदस्यीय समिती गठित केली. त्यात अतिरिक्त आयुक्तांसह मुख्य लेखापरीक्षक प्रिया तेलकुंटे, मुख्य लेखाधिकारी प्रेमदास राठोड, सहायक आयुक्त योगेश पिठे व सिस्टीम मॅनेजर अमित डेंगरे यांचा समावेश होता. यात सीसीटीव्ही फुटेज पाहून निर्बीजीकरण झाले किंवा कसे, संख्या किती, याचा वस्तुनिष्ठ ऊहापोह डेंगरे यांनी केला. समिती सदस्यांनी तब्बल चार महिन्यानंतर का होईना, याबाबतचा चौकशी अहवाल आयुक्त हेमंत पवार यांच्याकडे सोपविला.

असे आहेत निष्कर्ष

- दरदिवशी १० ते १२ शस्त्रक्रिया अभिप्रेत असताना कागदोपत्री दररोज १०० ते २२५ शस्त्रक्रिया दाखविण्यात आल्या.
शस्त्रक्रिया करण्यासाठी अप्रशिक्षित मजुरांचा वापर केल्याने त्या शस्त्रक्रिया योग्य झाल्यात की नाही, हे निश्चित करता येत नाही.
- श्वानांना भूल न देता शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. त्या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करण्यात आल्या नाहीत.
- सीसीटीव्हीचे फु टेज असंबद्ध आहेत, ते तारीखनिहाय नाहीत. जे आहेत, ते अत्यंत फुटकळ आहेत. फुटेजचा संपूर्ण डाटा उपलब्ध करून देण्यात आला नाही.
- नऊ हजार शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात, असा दावा पशुशल्य विभागाकडून झाला असला तरी प्रत्यक्षात दोन्ही संस्थांनी ११ हजारांपेक्षा अधिक शस्त्रक्रिया केल्याची नोंद या विभागाकडे आढळून आली आहे.
- शस्त्रक्रियेसाठी एकापेक्षा अधिक पशुशल्यचिकित्सकाची मदत घेतल्याची नोंद नाही, तर रोजच्या १०० पेक्षा अधिक श्वानांवर शस्त्रक्रिया कशा?
- सीसीटीव्हीमधील डेटा विस्कळीत आणि अस्ताव्यस्त स्वरूपाचा.

श्वान निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियेसंदर्भातील चौकशी अहवाल प्रशासनाला प्राप्त झाला. त्या अनुषंगाने सहायक पशुशल्य चिकित्सक सचिन बोंद्रे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर विभागीय चौकशी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
- हेमंत पवार
आयुक्त, महापालिका