नवा शासकीय अध्यादेश अन्यायकारक

धामणगाव रेल्वे : चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणणारा ११ डिसेंबर रोजीचा शासनादेश रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रयोगशाळा कर्मचारी महसंघाने केली आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास याबाबत न्यायालयात दाद मागून लाक्षणिक संप करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

माध्यमिक उच्च माध्यमिक व वरिष्ठ महाविद्यालयात प्रयोगशाळा ही अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. प्रयोगशाळा ही तेथील कार्यरत प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असताना तीच पदे नष्ट करण्याचे काम ११ डिसेंबर २०२० च्या शासननिर्णयामध्ये शासनाने केले आहे. प्रयोगशाळा परिचर हे पद पायाभूत व तांत्रिक आहे. सदर पदाचा ग्रेड पे कनिष्ठ लिपिकाप्रमाणे १९०० रुपये आहे. जर सदर पद व्यपगत केले, तर प्रयोगशाळांमधील साहित्याची निगा, जोपासना, देखभाल मांडणी कोण करणार, हा प्रश्न आहे. यामुळे मुलेही प्रात्यक्षिकापासून वंचित राहतील. भापकर समितीने जो अहवाल शासनास सादर केला होता, तो मान्य करण्यात यावा, ही राज्य महासंघाची मागणी असल्याचे प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष भरत जगताप यांनी म्हटले आहे.

--------------