मार्चपासून नवा कायदा लागू

महाराष्ट्र विद्यापीठ सार्वजनिक विधेयक - २०१६ हा विधानसभेत पारित झाल्यानंतर या मसुद्यावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची स्वाक्षरी झाली आहे.

अध्यादेशाची प्रतीक्षा : तंत्र, शिक्षण विभागात हालचाली
अमरावती : महाराष्ट्र विद्यापीठ सार्वजनिक विधेयक - २०१६ हा विधानसभेत पारित झाल्यानंतर या मसुद्यावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची स्वाक्षरी झाली आहे. आता या नव्या कायद्याचे अध्यादेश राज्यातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये येत्या मार्चपासून लागू होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, गोंडवाणा, पुणे यासह ११ परंपरागत विद्यापीठात नवा कायदा लागू होणार आहे. विद्यापीठात शिक्षण प्रणालीत सुधारणा व्हावी, यासाठी विधानसभेत विधेयक पारित झाले आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी २१ सदस्यीय संयुक्त समितीचे गठन करण्यात आले होते. या समितीने सुचविलेल्या ५६ शिफारसी आणि दुरुस्त्यांचा अहवाल हिवाळी अधिवेशनात मान्य करण्यात आला आहे. त्यानुसार विद्यापीठाच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी जुन्या कायद्यांना फाटा मिळणार आहे. विद्यार्थी, रोजगार, पारदर्शक शिक्षण प्रणाली आदी बाबींना नव्या कायद्यात महत्व देण्यात आले आहे. नवा कायदा मार्चपासून विद्यापीठात लागू व्हावा, यासाठी राज्याचे तंत्र व शिक्षण विभागात हालचालींना वेग आला आहे. नवा कायदा लागू होणार असल्याने अधिसभेसह विविध प्राधिकरणांच्या नियुक्त्यांना लगाम लावण्यात आला आहे. कायद्याअभावी विद्वत परिषदेचा कारभारही मोजक्याच अधिकाऱ्यांच्या भरोवशावर सुरू आहे. नव्या कायद्यामुळे विद्वत्त परिषद, विद्यार्थी परिषद, कर्मचारी तक्रार निवारण केंद्र, विद्यार्थी निवडणुका आदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरबदल होण्याचे संकेत आहे. मार्चपासून विद्यापीठात नवा कायदा लागू होत असल्याने राज्याच्या तंत्र व शिक्षण विभागाने जोरदार हालीचाली सुरू केल्या आहेत. सर्व शासकीय सोपस्कार दोन महिन्यांत पूर्ण करून विद्यापीठात नवा कायदा लागू होईल. त्यानंतर विद्यापीेठांमध्ये निवडणुकांचे वारे वाहू लागतील, असे बोलले जात आहे. नव्या कायद्यानंतर पदवीधर नोंदणी आणि विद्यार्थी परिषद निवडणुकांनाही वेग येणार असल्याचे संकेत आहे. एकूणच विद्यापीठाच्या कारभारात आमूलाग्र बदल होईल, यात दुमत नाही. (प्रतिनिधी)

नव्या कायद्याचा अध्यादेश यायचा आहे. मात्र १ सप्टेंबरपासून नव्या कायद्यानुसार सर्व प्राधिकरणांच्या निवडणुका घेण्याचे निश्चित केले आहे. या निवडणुकांसाठी किमान ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे.
- अजय देशमुख, कुलसचिव, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ