गुन्हेगारी हात साकारताहेत नवनिर्मित न्यायालयाचे फर्निचर

कारागृहातील बंदीजन येथील नवनिर्मित न्यायालयाच्या इमारतीसाठी फर्निचर साकारत आहेत.

ठळक मुद्देपाच कोटींचा खर्च : पाच कारागृहांतील बंदीजनांकडून होत आहे निर्मिती

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : कारागृहातील बंदीजन येथील नवनिर्मित न्यायालयाच्या इमारतीसाठी फर्निचर साकारत आहेत. त्याकरिता शासनाने ४.९७ कोटी रुपये मंजूर केले असून, राज्यातील पाच मध्यवर्ती कारागृहांतील बंदीजन या कामात युद्धस्तरावर गुंतले आहेत.
माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या कार्यकाळात न्यायालयाची देखणी वास्तू साकारण्यात आली. या वास्तुनिर्मितीसाठी केंद्र सरकारने विशेष निधी दिला आहे. मात्र, नव्या इमारतीत न्यायालयाचे कामकाज फर्निचरअभावी अद्याप सुरू होऊ शकले नाही. न्यायालयाच्या इमारतीत आवश्यक असलेल्या फर्निचरच्या निधीसाठी जिल्हा बार असोसिएशनने सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधी व न्याय राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे फर्निचरच्या निधीचा विषय वकील संघाने निवेदनातून वेळोवेळी मांडला. अखेर काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाच्या नव्या इमारतीत आवश्यक फर्निचर खरेदीसाठी विधी व न्याय विभागाने एका शासनादेशाद्वारा ४.९७ कोटी रुपये मंजूर केले.
न्यायालयात परंपरागत पद्धतीचेच फर्निचर असेल या अनुषंगाने कारागृहांना डिझाइन दिल्याची माहिती आहे. नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक व येरवडा (पुणे) या पाच मध्यवर्ती कारागृहातील सुतारकाम विभागातील बंदीजन फर्निचर साकारत आहेत.