खातेनिहाय विभागीय आॅनलाइन परीक्षेला बगल, सामान्य प्रशासन मंत्रालयाची अनास्था
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 13, 2018 05:23 PM2018-06-13T17:23:19+5:302018-06-13T17:23:19+5:30
राज्य प्रशासनाच्या विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या खाते अंतर्गत विभागीय परीक्षा आॅनलाइन घेण्याच्या सूचना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिल्या आहेत.
- गणेश वासनिक
अमरावती : राज्य प्रशासनाच्या विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या खाते अंतर्गत विभागीय परीक्षा आॅनलाइन घेण्याच्या सूचना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिल्या आहेत. मात्र, गेल्या ११ वर्षांपासून विभागीय परीक्षा अभ्यासक्रमात कोणताही बदल न करता सामान्य प्रशासन विभागाने ब्रिटिशकालीन कारभार चालविला आहे. या परीक्षेत मोठे ह्यफिक्सिंगह्ण होत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
शासनाच्या एकूण ३० विभागांतील अधिकारी, कर्मचा-यांना शासनसेवेत प्रवेशानंतर स्थायीकरण, पदोन्नतीसाठी विभागीय परीक्षा देणे ही नियमावली आहे. सन १९५० ते १९६० या काळात विभागीय परीक्षेसाठी अभ्यासक्रम होता. विभागीय सेवा प्रवेशाची नियमावली ही भारतीय घटनेच्या कलम ३०९ नुसार लोकसेवा आयोगाच्या सहमतीने तयार केली आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाने अधिकारी, कर्मचा-यांच्या विभागीय परीक्षेची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाकडे सोपविली आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगाने ६ आॅगस्ट २००७ रोजी सामान्य प्रशासनाचे अप्पर मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून विभागीय परीक्षा अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल करून अधिकारी, कर्मचा-यांची ही परीक्षा आॅनलाईन घेण्याबाबत निर्देश दिले आहे. तथापि, सामान्य प्रशासन विभागाने याकडे गेल्या ११ वर्षांपासून दुर्लक्ष चालविले आहे. दरवर्षी ५ ते ६ हजार अधिकारी, कर्मचा-यांना विभागीय परीक्षेला सामोरे जावे लागते. मात्र, या परीक्षेचा अभ्यासक्रम फार जुना आणि कालबाह्य असल्याने बदलत्या काळानुसार यात वस्तुनिष्ठ काहीही नाही. त्यामुळे प्रशासकीय सेवेत पदार्पण करणारे नवखे अधिकारी, कर्मचाºयांना नेमकी ही परीक्षा कशाच्या आधारे घेतली जाते, हेच कळू शकत नाही. हल्ली प्रगत तंत्रज्ञानाचा सर्वत्र वापर होत असताना सामान्य प्रशासन विभाग अधिकारी, कर्मचा-यांच्या विभागीय परीक्षा आॅनलाईन का घेत नाही, यातच गुपित दडले आहे. आॅनलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या तर यात पारदर्शकता येईल. अधिकारी, कर्मचाºयांना मुख्यालयातून परीक्षा देता येईल, हे वास्तव आहे.
परीक्षेच्या बदलासाठी १३ प्रकारच्या शिफारशी
लोकसेवा आयोगाने विभागीय परीक्षेसंदर्भात बदल करण्यासाठी गठित समितीने आयोगाकडे सादर केलेल्या अहवालात १३ प्रकारच्या शिफारशी सूचविल्या आहेत. परीक्षेत सुधारणा करून नवीन अभ्यासक्रम, परीक्षेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ असावे, परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घ्यावी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नपेढी, पेपरसेटर आणि तपासणीचे पॅनेल, उत्तीर्ण गुण व उमेदवारांना मिळणारी सूट याची तरतूद, परीक्षा प्रवेश अर्जाचा नमुना, अर्जाचे शुल्क माहिती पुस्तकेसह आकारावे, उमेदवारांची माहिती त्या-त्या विभागाने प्रमाणित करून आयोगाकडे पाठवावी, परीक्षेचे वेळापत्रक वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावे, परीक्षा आॅनलाईन घ्यावात, नवीन अभ्यासक्रम तयार होईस्तोवर जुन्याच अभ्यासक्रमाने परीक्षा घ्याव्या या बाबी यात समाविष्ट आहेत.