एनजीओअभावी मोकाट कुत्र्यांची नसबंदी थांबली

मोकाट कुत्र्यांचा हैदोस वाढला असून त्यांच्या बंदोबस्तासाठी आवश्यक नसबंदी प्रक्रिया अ‍ॅनिमल वेलफेअर बोर्ड आॅफ आॅफ इंडियाच्या जाचक अटीमुळे एनजीओ पुढाकार घेत ...

दीड वर्षांपासून संख्या वाढली: सर्वोच्च, उच्च न्यायालयाचे कुत्र्यांना न मारण्याचे आदेश
अमरावती : मोकाट कुत्र्यांचा हैदोस वाढला असून त्यांच्या बंदोबस्तासाठी आवश्यक नसबंदी प्रक्रिया अ‍ॅनिमल वेलफेअर बोर्ड आॅफ आॅफ इंडियाच्या जाचक अटीमुळे एनजीओ पुढाकार घेत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. परिणामी गल्लीबोळात मोकाट कुत्र्यांची संख्या वाढीस लागली आहे.
शहरातील मोकाट कुत्रे, पशुंवर नियंत्रणाची जबाबदारी महापालिका पशु वैद्यकीय विभागाची आहे. मात्र मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येविषयी नगरसेवक अथवा नागरिकांच्या तक्रारी येत असताना या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करणे शक्य होत नसल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. ही संस्था अ‍ॅनिमल वेलफेअर बोर्ड आॅफ इंडिया यांच्याकडे नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे. अन्यथा मोकाट कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी कंत्राट प्रक्रिया राबविता येत नाही. तसेच सन २००१ च्या प्राणी क्लेषदायी कायद्यान्वये कुत्र्यांना जीवे मारता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे आहे. महापालिका प्रशासन यापूर्वी मोकाट कुत्र्यांवर पशु कोंडवाड्यात शस्त्रक्रिया करुन आठ दिवसानंतर त्याच भागात नेऊन सोडून द्यायचे. परंतु एनजीओमार्फतच कुत्रे पकडून शस्त्रक्रिया ही प्रक्रिया राबवावी, हे मार्गदर्शक तत्त्वे आल्यामुळे अ‍ॅनिमल बोर्डाशी नोंदणीकृत संस्थांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी महापालिकेने नऊवेळा निविदा काढली. मात्र अ‍ॅनिमल बोर्डाशी नोंदणीकृत एकाही एनजीओंनी कुत्रे पकडणे, त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करणे या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे दीड वर्षांपासून कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया करण्याची प्रक्रिया थंबविली आहे. मोकाट कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना देखील उघडकीस आल्या आहेत. दरम्यान नगरविकास विभागाने मोकाट कुत्र्यांवर के ल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा अहवाल महापालिका प्रशासनाकडून मागविला होता. मोकाट पशुंचा बंदोबस्त करण्यासाठी महापालिका अर्थसंकल्पात स्वतंत्र शिर्ष्य असून त्याकरीता निधी देखील राखीव आहे. मात्र अ‍ॅनिमल बोर्डाशी नोंदणीकृत संस्था पुढे येत नसल्याने मोकाट कुत्र्यांना पकडणे, शस्त्रक्रिया करणे हा विषय थंडबस्त्यात आहे.