तेंदुपत्ता संकलनाची जबाबदारी एनजीओंकडे !

पान २ चे बॉटम

स्थानिकांमध्ये असंतोष : मेळघाटातील ग्रामपंचायतींना अधिकार देण्याची मागणी

चिखलदरा/परतवाडा: मेळघाटातील तेंदुपत्ता संकलनाची जबाबदारी खासगी स्वयंसेवी संस्थांना न देता, ग्रामपंचायतीला देण्याची मागणी आदिवासींनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे. रोजगाराचे साधन हिरावल्याने मेळघाटातील स्थानिकांमध्ये वनविभागाप्रति असंतोष पसरला आहे.

तालुक्यातील हतरू, रूईपठार, बिबा, एकताई, बारुगव्हाण या ग्रामपंचायतींअंतर्गत तेंदुपत्ता संकलनाचे काम खासगी संस्थांना देण्यात येते. सदर आदेश रद्द करून तेंदुपत्ता संकलन करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्यास आदिवासी मजुरांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल व रोजगाराकरिता स्थलांतराची वेळ येणार नाही, अशी स्थानिकांची भूमिका आहे. मेळघाटातील तेंदुपाने ही उच्च प्रतीची असून, पाने सुकल्यावर चुरा होत नाही. यामुळे आंध्रप्रदेश व गुजरात राज्यात येथील तेंदुपानांना भरपूर मागणी राहते. मात्र, वनविभागाच्या निर्णयाने यावर्षी आदिवासींचे कोट्यवधीचे नुकसान झालेले आहे.

यांनी दिले निवेदन

जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल, जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण सभापती दयाराम काळे, जिल्हा परिषद सदस्य पूजा येवले आदींना याबाबत निवेदन देण्यात आले. पंचायत समिती सदस्य नानकराम ठाकरे, हतरूचे सरपंच कालू बेठेकर, रुईपठारचे सरपंच हिराजी जामुनकर, केन्डे सावलकर, सुगंती बेठेकर, राहुल येवले, कालू बेठेकर (भांडुम), गणेश येवले, (हिल्डा), लालाजी धिकार, संतोष बेडेकर, जयराम मावस्कर आदी यावेळी उपस्थित होते.

असा आहे आरोप

मेळघाटातील निवडक ग्रामपंचायत अंतर्गत पेसा कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून तेंदुपाने लिलाव काढण्यात येत असतो. मात्र, काही ना काही कारण पुढे करून लिलाव टाळण्यात येतो. कोरोनाचे निमित्त करून ग्रामसेवक व प्रशासकांनी लिलावासाठी पुढाकार घेतला नाही. नियोजितपणे तेंदुपाने संकलनाचा हंगाम टाळून संबंधितांमुळे आदिवासींचे एक कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

--------------