मेडिकल कॉलेजला एनएमसीची मंजुरी ; मात्र ‘ओपनिंग’ला रेड सिग्नल
By उज्वल भालेकर | Updated: July 8, 2024 20:01 IST2024-07-08T20:01:04+5:302024-07-08T20:01:23+5:30
आवश्यक टीचिंग स्टाफची त्रुटी, महाविद्यालयांना अपीलसाठी १५ दिवसांचा अवधी

मेडिकल कॉलेजला एनएमसीची मंजुरी ; मात्र ‘ओपनिंग’ला रेड सिग्नल
अमरावती : राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) ६ जुलै रोजी देशभरातील ११३ नव्या मेडिकल कॉलेजला मान्यता दिली आहे. यामध्ये अमरावती शासकीय वैद्यकीयमहाविद्यालयाचा देखील समावेश आहे. परंतु शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून महाविद्यालय सुरू करण्यासदेखील एनएमसीने काही त्रुटी दाखवत नकार दिला आहे. त्यामुळे या त्रुटीच्या अनुषंगाने अपिल करण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना १५ दिवसांचा अवधीदेखील देण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने १७ जुलै २०२३ मध्ये राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्याला संलग्नित ४३० खाटांच्या रुग्णालय सुरू करण्यास मंजुरी दिली होती. यामध्ये अमरावतीमधील वैद्यकीय महाविद्यालयाचा देखील समावेश होता. यानंतर लगेच १ ऑगस्ट २०२३ रोजी या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या पुढील कामकाजाला गती मिळण्यासाठी अधिष्ठाता यांची नियुक्तीदेखील केली होती. एनएमसीच्या निर्देशानुसार सर्व परवानगी मिळविणेदेखील सुरू झाले होते. अखेर एनएमसीने ६ जुलै रोजी एका परिपत्रकाद्वारे देशभरातील ११३ मेडिकल कॉलेजला मान्यता दिली असून, यामध्ये अमरावती मेडिकल कॉलेजचाही समावेश आहे.
परंतु, याबरोबरच एनएमसीने काही त्रुटी नोंदवत शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून महाविद्यालय सुरू करण्यास रेड सिग्नल दिला आहे. यामध्ये सर्वांत मोठी त्रुटी ही आवश्यक टीचिंग स्टाफची दर्शविण्यात आली आहे. त्याच बायोमेट्रिक प्रणालीदेखील सुरू झालेली नाही. त्यामुळे एनएमसीने वैद्यकीय महाविद्यालयांना त्रुटीच्या अनुषंगाने अपिल करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी दिला आहे. तसेच त्रुटी दूर करण्यासाठी शासकीय पातळीवर देखील प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
----------------------------------
अमरावती मेडिकल कॉलेजच्या जागेचा वादही कायम
अमरावती मेडिकल कॉलेज उभारण्यासाठी राज्य शासनाने बडनेरानजीक असलेल्या मौजा अलियाबादला देखील शासकीय जागा मंजूर केली आहे. परंतु, या जागेच्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधींमध्ये वाद सुरू झाला आहे. सदर महाविद्यालय हे आपल्या मतदारसंघामध्ये सुरू होण्याच्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर मंजूर केलेल्या जागेवरील वीटभट्टीधारक देखील कोर्टात गेल्याने त्यावर अजूनही निर्णय होणे बाकी आहे.