महापालिकेने हवेत उडविले दोन कोटी

मल्टियुटिलिटी फायर वाहन खरेदी व्यवहारातील अक्षम्य अनियमिततेबाबत शनिवारच्या आमसभेत सत्तापक्षासोबत विरोधी बाकांवरून चांगलेच वातावरण तापले. ७५ लाखांचे वाहन २.३५ कोटी रुपयांत घेतलेच कसे? यावरून सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.

ठळक मुद्देविरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप : आमसभेत मल्टियुटिलिटी वाहनाची दोन्ही बाकांवर चिरफाड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मल्टियुटिलिटी फायर वाहन खरेदी व्यवहारातील अक्षम्य अनियमिततेबाबत शनिवारच्या आमसभेत सत्तापक्षासोबत विरोधी बाकांवरून चांगलेच वातावरण तापले. ७५ लाखांचे वाहन २.३५ कोटी रुपयांत घेतलेच कसे? यावरून सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. आर्थिक स्थिती जेमतेम असताना महापालिकने दोन कोटी रूपये हवेत उडविल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत यांनी शनिवारी आमसभेत केला. दीड तास या विषयावर चांगलेच घमासान झाले.
विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात आयोजित आमसभेत सुरुवातीला प.पू.कारंजिकरबाबा यांना श्रद्धांजली अर्पित करण्यात आली. प्रश्नोत्तराच्या तासात अजय गोंडाणे व अन्य एका प्रश्नात रूषी खत्री यांनी याविषयीची माहिती प्रशासनाला मागितली. यावेळी चर्चेदरम्यान मल्टियुुटिलिटी फायर रेस्क्यू वाहन खरेदीमधल्या गंभीर अनियमिततेबाबत महापालिका प्रसासनचाचे चांगलेच वाभाडे काढले. हे वाहन खरेदीबाबत वर्तमानपत्रात निविदा प्रसिद्ध न करता ई-निविदा काढण्यात आल्यात. यामध्ये थोड्याफार अंतराच्या फरकाने चार निविदा एकाच कंत्राटदाराने दाखल केल्या. दोन कोटी चार लाखांचे हे वाहन खरेदी करण्यात आले अन् चार दिवसातच त्या कंत्राटदाराला पेमेंट देण्यात आले. महापालिकेच्या कंत्राटदारांना बिलांसाटी सहा-सहा महिने वाट पाहावी लागत असताना दोन कोटींचे देयक एकाच आठवड्यात देण्याचा अट्टाहास का करण्यात आला, असा सवाल सलीम बेग व अजय गोंडाणे यांनी सभापतींना केला.
त्यानंतर सहा महिने चेसीस लावण्यासाठी मशीन पुन्हा कंत्राटदाराकडेच होती. त्यामुळे चार दिवसांत दोन कोटींचे बिल देण्याची गडबड कोणाची, असा सवाल सदस्यांनी अग्निशमन विभागाचे अधीक्षक भरत चव्हान यांना विचारला. महापालिकेत एका हॅन्डपंपासाठी एक वर्षाचा कालवधी लागतो. निधीअभावी महापालिकेत दोन वर्षांत कामे रखडली आहेत. विशेष निधी देण्याचे शासनाने सांगताच सभागृहात अभिनंदनाचा ठराव केला गेला. तो निधी अद्याप अप्राप्त असताना दोन कोटींचे बिल द्यायला एवढी घाई का केली गेली. राज्यात कोणत्याही महापालिकेत अस्या प्रकारच्या वाहनाची खरेदी केल्या गेलेली नाही. या प्रक्रियेत चव्हान यांचा दोष नाही, मात्र जे असतील त्यांना निलंबित केले पाहिजे, असे मत ज्येष्ठ सदस्य विलास इंगोले यांनी केला. अमरावतीतच बनलेल्या वाहनाची दोन कोटींध्ये खरेदी करण्यात आली. ठरवून टेंडर भरले गेले. ही सारी अनियमिततता कोणत्या गँगच्या काळात झाली, असा सवाल विलास इंगोले यांनी केला.
आयुक्त करणार चौकशी, पुढच्या आमसभेत अहवाल
मल्टीयुटिलिटी वाहन खरेदी भ्रष्टाचारांवरून वातावरण दोन्ही बाकांवर तापले. दोन्ही बाजूकडून सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांकडून चौकशीची मागणी केली. यामध्ये सदस्य अजय गोंडाणे यांनी या वाहनासंबंधीची नस्ती आताच आयुक्तांच्या कस्टडीत ठेवण्याची मागणी केली. सदस्य मिलिंद चिमोटे यांनीदेखील हा मुद्दा उचलून धरला. सभागृहाची कोंडी झाल्याने सभापती संजय नरवणे यांनी याविषयी चौकशीचे आदेश आयुक्तांना दिले. पुढच्या आमसभेत हा वस्तनिष्ठ चौकशी अहवाल सभागृहात ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आल्यानंतरच गदारोळ थांबला.

इतर महापालिकेत हे वाहन नाही
हे मल्टीयुटिलीटी रेस्क्यू वाहन राज्यातील एकाही महापालिकेकडे नाही. ७५ लाखांचे वाहन २.४ कोटीत महापालिाक खरेदी करते. २३ लाखांचे चेसीस स्वखर्चाने महापालिकेने खरेदी केले. सहा महिने वाहन कंत्राटदाराकडे राहते. येथीलच उस्मानिया मस्जीतच्या मागे हे तयार केले जाते. कुढल्याही विहिरीतला गाळ या वाहनाने काढला जात नाही. महापालिकेच्या मेकॉनिलक विभागाचे अभियंता जसवंते याचा अभिप्राय न घेता अग्निशमन विभागाचे भरतसींग चौहान यांचा अभिप्राय घेतला जातो. हा विषयातील अनियमितता गंभीरतेणे न घेतल्यास महापालिकेवर मोर्चे काढण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेता बबलू शेखावत यांनी दिला.
मल्टी भ्रष्टाचार वाहन अन् दिव्याखाली अंधार
मल्टीयुटिलिटी नव्हे, तर हे मल्टी भ्रष्टाचार वाहन ठरले आहे. हे वाहन दर्जेदार असल्याबाबत काहींनी वकिली केल्याने दिव्याखालीच अंधार, असा प्रकार येथे सुरू आहे. अर्धा टक्का दिल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही. मात्र, या वाहनाचे बिल चार दिवसांत निघाले कसे, असा सवाल हिवसे यांनी व्यक्त केला. याप्रकरणी सदस्यांना अधिकार असताना विश्वासात घेतले नाही. एखादी फाईल त्वरेने फिरत असल्यास त्यामागे कुणाचा तरी हात आहे. हा प्रकार घडल्याने हा सामाजिकच नव्हे, नागरिकांचादेखील अपराध असल्याचा आरोप मिलिंद चिमोटे यांनी केला.
नागपूरच्या फायर इन्स्टिट्यूटमार्फत चौकशी करा
महापालिका चौकीदार रक्षक असताना दोन कोटी चोरून नेलेत, यासाठी नागपूरच्या नॅशनल फायर इन्स्टट्यूटद्वारा चौकशी करावी, अशी मागणी सदस्य प्रणय कुळकर्णी यांनी सभापतींकडे केली. यामध्ये निविदा प्रक्रियेपासून कंपनीने जीएसटी भरला नाही. संगणमताने भ्रष्टाचार करून ७५ लाखांचे वाहन २.४ कोटी रुपयांत खरेदी केले. मुळात ही कंपनीच अस्तिवात नाही. निविदादेखील मॅनेज झाल्याचा आरोप कुळकर्णी व सुनील रासने यांनी केला. डीपीसीमधून आलेल्या निधीतून हे वाहन खरेदी करण्याचा निर्णय कुणाचा, असा सवाल गटनेते सुनील काळे यांनी केला.