महापालिकेला अधिकारांचा विसर

घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ च्या तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तींना स्पॉट फाईन ( जागेवरच दंड) करण्याचे अधिकार महापालिकांना प्रदान करण्यात आले आहेत. मात्र बहाल करण्यात आलेल्या अधिकाराचा महापालिकेला विसर पडल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. शहरात अस्वच्छता पसरविणाºयांकडून दंड वसूल करुन त्यांचे समुपदेशन करण्याची मोहिम थंडबस्त्यात पडली आहे. मार्च २०१८ मध्ये ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’आटोपल्यानंतर या मोहिमेला मोठा ब्रेक बसला आहे.

ठळक मुद्देदंड करण्याची मोहीम थंड : गुड मार्निंग पथक कागदावरच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ च्या तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तींना स्पॉट फाईन ( जागेवरच दंड) करण्याचे अधिकार महापालिकांना प्रदान करण्यात आले आहेत. मात्र बहाल करण्यात आलेल्या अधिकाराचा महापालिकेला विसर पडल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. शहरात अस्वच्छता पसरविणाºयांकडून दंड वसूल करुन त्यांचे समुपदेशन करण्याची मोहिम थंडबस्त्यात पडली आहे. मार्च २०१८ मध्ये ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’आटोपल्यानंतर या मोहिमेला मोठा ब्रेक बसला आहे.
राज्याचा नागरी भाग ‘हगणदारीमुक्त’ घोषित झाल्यानंतरही शहरात काही ठिकाणी उघड्यावर प्रात:विधी उरकविला जात असल्याचे निरिक्षण नगरविकास विभागाने नोंदविले. त्यापार्श्वभूमिवर गुड मार्निंग पथके नव्याने कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्या आदेशाचाही अंमलबजावणी झालेली नाही. महापालिका प्रशासनाकडून नव्याने अधिकारी कर्मचाºयांचा समावेश असलेली पथके गठित करण्यात न आल्याने ‘ओडी स्पॉट’ वाढले आहेत. स्वच्छ सर्वेक्षण संपुष्टात आल्यानंतर उघड्यावर शौचास जाणाºयांकडून वसूल करण्यात येत असलेल्या दंडाच्या कारवाईला मर्यादा आली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत १ मे २०१७ पासून राज्यातील प्रत्येक शहरामध्ये ‘कचरा लाख मोलाचा’ या अंतर्गत निर्मितीच्या जागीच कचºयाचे विलगीकरण करुन त्या कचºयावर प्रक्रिया करण्याच्या सुचना नागरी स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्या. त्या अनुषंगाने महापालिका , नगरपालिका व नगरपंचायती स्वच्छतेसाठी झगडत आहेत. स्वच्छता राखण्यासाठी नागरिकांकडूनही सहकार्य मिळणे अपेक्षित आहे. त्यापार्श्वभूमिवर जे नागरिक स्वच्छतेस सहकार्य करीत नाहीत, त्यांना दंड करणे आवश्यक आहे. त्यापार्श्वभूमिवर घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ च्या तरतुदींचे अनुपालन न करणाºया व्यक्ती वा संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकांना देण्यात आले आहेत. त्याबाबत महापालिकेने जनजागृतीही चालविली आहे. पहाटे जी वाहने कचरा संकलित करतात, त्या वाहनांवरील ध्वनीक्षेपकांवरुन दंडाबाबत नागरिकांना माहिती दिली जाते. प्रत्यक्षात नागरिकांकडून अनेक बाबतीत अस्वच्छता केली जात आहे. विशेष म्हणजे अस्वच्छता करणाºयांकडून १०० ते ५००रुपये व कचरा जाळणाºयांकडून ५ हजार रुपये दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे. नगरविकास विभागाने त्यासंदर्भात ३० डिसेंबरला अधिकृत शासननिर्णय जाहिर करुन महापालिकांना त्याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेत, मात्र या अधिकारांची महापालिका नगरपालिका पुर्ण ताकदीने वापर करीत नसल्याची ओरड आहे.