घर नाही, शौचालय बांधावे कुठे ?

प्रत्येक गावाला १०० टक्के हागणदारीमुक्तीची अट घालण्यात आल्याने ग्रामीण भागात शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत अडसर निर्माण झाला आहे.

ग्रामस्थ हैराण : शंभर टक्के हागणदारीची अट त्रासदायक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : प्रत्येक गावाला १०० टक्के हागणदारीमुक्तीची अट घालण्यात आल्याने ग्रामीण भागात शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत अडसर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने गोरगरीब जनतेच्या अडचणी ओळखून शौचालयाची ही अट रद्द करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
पाच एकर शेती असलेल्या बीपीएलधारकाला शौचालयाच्या बांधकामासाठी १२ हजार रूपये अनुदान दिले जाते तर एपीएलधारकांना रोहयोतून योजनेचा लाभ दिला जातो. एपीएलधारकांना आधी स्वखर्चाने शौचालय बांधून मग अनुदान दिले जाते. मात्र, आता गाव १०० टक्के हागणदारीमुक्त झाल्याशिवाय कोणत्याही योजनांचा लाभ न देण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे अनेक गावे वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभांच्या योजनांपासून वंचित आहेत. ग्रामीण भागात भाऊबंदकीमुळे अनेक कुटुंब विभक्त झाली आहेत. अनेकांची गुुजराण एका खोलीत सुरू आहे. रहायलाच पुरेशी जागा नसताना शौचालय बांधायचे तरी कुठे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे.
कित्येक कुटुंब गावात अतिक्रमण करून राहात आहेत. मग, अतिक्रमित जागेत शौचालय बांधायचे काय, असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करीत आहेत. पूर्वी हागणदारीमुक्तीची अट टप्प्याने राबवून त्यानुसार योजनांचा लाभ दिला जात होता. गाव ७० टक्के हागणदारीमुक्त झाल्यास त्या गावाला विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळत असे. परंतु आता शंभर टक्के हागणदारीमुक्तीची अट घातल्याने ग्रामीण विकासात मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. पयार्याने गावाचा विकास खुंटला आहे. राहण्यासाठीच पुरेशी जागा उपलब्ध नसताना शौचालयाची अट कशी पूर्ण करावी, हा प्रश्न ग्रामस्थांना भेडसावतोय. परिणामी गाव शंभर टक्के हगणदारीमुक्त होण्याच्या अटींची पूर्तता होऊ शकत नाही.

‘पेपरलेस’चे काय ?
शासनाचे सर्व कामकाज पेपरलेस करण्यावर सरकारचा भर असला तरी झेडपीतील विविध १४ विभाग पेपरलेस करण्यात प्रशासनाला अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळे आजही फाईली वेगवेगळ्या टेबलवर फिरत असून त्याचा आर्थिक फटका संबंधिताना सहन करावा लागत आहे. अकाऊंटमध्ये प्रशासनाची मास्टरी असतानाही कामकाज पेपरलेस होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. झेडपीतील केवळ १४ विभागा पेपरलेस झाले आहेत.