स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी ‘नो रिस्पॉन्स’

महापालिका क्षेत्रात किंवा अन्य कोठेही शिकस्त इमारतींमुळे दुर्घटना घडल्यानंतरच या विभागाला जाग येते. मागील महिन्यात जयस्तंभ चौकातील गांधीमार्केटचा एक भाग कोसळल्यानंतर व आता महाड येथील पाच मजली इमारतीच्या दुर्घटनेत जीवितहानी झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनात हा विषय ऐरणीवर आलेला आहे. महापालिका क्षेत्रात झोन २ व ५मध्ये सर्वाधिक शिकस्त इमारती आहेत.

ठळक मुद्देदंड किंवा कारवाई : महापालिका क्षेत्रात १०६ इमारती धोकायक श्रेणीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिका क्षेत्रात ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाने दिले आहेत. मात्र, या इमारतींचे मालक, भोगवटदार यांनी कोणतीच दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे या इमारतींमुळे कोणताही धोका, जीवीतहानी झाल्यास इमारत मालक, भोगवटदार यांना जबाबदार धरण्यात येईल. यासह दंड किंवा कारवाईची प्रकिया करण्यात येणार असल्याची तंबी प्रशासनाने दिलीे.
महानगरपालिका क्षेत्रातंर्गत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम २६५ (अ) अन्वये ज्या इमारतींना तीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा सर्व निवासी किंवा अनिवासी वापरात असलेल्या इमारतीच्या संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडीट) नोंदणीकृत संरचना अभियंता/अधिकृत संस्थेकडमडून (स्ट्रक्चरल डिझायनर) कडून करुन घेणे तसेच त्यांनी सुचविलेल्या दोष निवारण करण्यात येवून इमारत वापरण्यास योग्य असल्याचे ‘बांधकाम सुस्थिती प्रमाणपत्र’ १५ दिवसांत महानगरपालिकेने पदनिदेर्शीत अधिकाऱ्यांकडे शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यंमध्ये सादर करणे आवश्यक आहे.
महापालिका क्षेत्रात किंवा अन्य कोठेही शिकस्त इमारतींमुळे दुर्घटना घडल्यानंतरच या विभागाला जाग येते. मागील महिन्यात जयस्तंभ चौकातील गांधीमार्केटचा एक भाग कोसळल्यानंतर व आता महाड येथील पाच मजली इमारतीच्या दुर्घटनेत जीवितहानी झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनात हा विषय ऐरणीवर आलेला आहे. महापालिका क्षेत्रात झोन २ व ५मध्ये सर्वाधिक शिकस्त इमारती आहेत. त्याअनुषंगाने या इमारत मालक, भोगवटदार यांना वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून महापालिका प्रशासने नोटशी बजावल्या आाहेत.
राज्य शासनाने ५ नोव्हेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे महापालिका क्षेत्रातील इमारतींची वर्गवारी जाहीर केली. त्यानुसार सी-१ प्रकारातील इमारती अतिधोकादायक श्रेणीमध्ये मोडतात. या सर्व इमारती राहण्यास अयोग्य असल्याने निष्कासित करण्याची गरज आहे. सी-२ (ए) मध्ये इमारत रिकामी न करता संरचनात्मक दुरुस्ती करता येणारा वर्ग आहे. सी-३ मध्ये इमारतींची किरकोळ दुरुस्ती करता येते.
३० वर्षानंतर स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य
इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण हे इमारतीचा वापर सुरु होऊन अथवा भोगवटा प्रमाणपत्र देऊन ३० वर्षे पूर्ण (यापैकी जे अगोदर असेल ते) झालेल्या इमारतींना करुन घ्यावयाचे आहे. त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडीट) करावयाचे आहे. बांधकाम सुस्थिती प्रमाणपत्र इमारत मालक किंवा भोगवटदार यांनी महानगरपालिकेला व्यक्तीश: सादर करणे अनिवार्य आहे.
झोन २ मध्ये सर्वाधिक ७९ धोकादायक इमारती
झोन क्र.२ अंतर्गत ७९ शिकस्त,धोकादायक इमारतींना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम २६५ व २६८ नुसार नोटीस बजावण्यात आली. यामध्ये नमूद कार्यवाही (शिकस्त भाग पाडणे/दुरुस्त करणे ) करण्याचे सुचित केल्यावरही अद्याप ही कार्यवाही केली नसल्यास व यामुळे भविष्यात कोणतीही दुर्घटना घडल्यास संबंधित इमारत मालकास किंवा भोगवटदार यांना सर्वस्वी जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
२५ हजारांचा दंड किंवा कारवाई
बांधकाम सुस्थिती प्रमाणपत्र सादर करण्यास ज्या इमारत मालक, भोगवटदार यांनी कसूर केल्यास त्यांचेवर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ३९८ नुसार किमान २५,००० रुपये किंवा संबंधित मिळकतीचे वार्षिक मालमत्ता कराची रक्कम, जी जास्त असले ती रक्कम दंड स्वरुपात वसुल करण्यात येणार आहे. यासोबतच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम २६५ (अ) व अधिसुचना दिनांक ८ जुल २०११ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.