स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला भूधारकांचा ‘नो रिस्पॉन्स’!

केंद्र शासनाच्या प्रस्तावित ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत सहभागी होण्यास वडद येथील बहुतांश भूधारकांनी अद्यापपर्यंतही संमती दिलेली नाही.

संमतीसाठी आजचा शेवटचा दिवस : ११८.८३ हेक्टर आर जमिनीची गरज ,एडीटीपींकडे जबाबदारी
अमरावती : केंद्र शासनाच्या प्रस्तावित ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत सहभागी होण्यास वडद येथील बहुतांश भूधारकांनी अद्यापपर्यंतही संमती दिलेली नाही. महापालिकेने त्या भूधारकांना लेखी संमतीसाठी २७ फेब्रुवारीची डेडलाईन दिल्याने ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाचे भवितव्य सोमवारी ठरणार आहे. एकंदरीतच भूधारकांनी महापालिकेशी चालविलेला असहकार प्रस्तावित स्मार्ट सिटीसाठी अडसर बनला आहे.
पहिल्या दोन प्रयत्नात ‘स्मार्ट सिटी’च्या परिक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या महापालिकेला ३१ मार्चपर्यंत पुन्हा एकदा पुरवणी परिक्षेला सामोरे जायचे आहे.
महिन्याभराच्या कालावधीत महापालिकेला स्मार्ट सिटीचा ‘डिपीआर’ बनवायचा असून त्या डिपीआरमध्ये महापालिकेला स्मार्ट सीटीची जागाही अधोरेखित करावयाची आहे. ‘ग्रीनफिल्ड’ या घटकांतर्गत स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेने ‘वडद’ येथील जागा निश्चित केली असून त्यासाठी ११८.८३ हेक्टर जमिनीच्या भूखंडधारकांकडून लेखी संमती महापालिकेकडून मागविल्या गेली आहे.

समन्वयातून निघणार तोडगा
अमरावती : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकेचा समावेश झाल्यास ‘ग्रीनफिल्ड’ या घटकांतर्गत वडद येथे ‘स्मार्ट सिटी’ वसविली जाईल व संबंधित ६६ भूधारकांना त्याचा अधिक लाभ होईल. ३१ मार्चपर्यंत पाठवाव्या लागणाऱ्या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये त्यासाठी ‘जागा’ निश्चित करून दाखवायची आहे. सोबतच संबंधितांची नाहरकत किंवा लेखी संमतीही दाखविणे अनिवार्य आहे. त्याअनुषंगाने १७ जानेवारी रोजी वडद येथील भूधारकांसोबत महापालिका आयुक्तांनी एक बैठक घेतली. स्मार्टसिटी अंतर्गत ‘ग्रीनफिल्ड’साठी वडद येथील ११८.८३ हेक्टर जमिनीची संमती दिल्यास हा भाग ‘वेल डेव्हलप’ कसा होईल, याबाबतची संपूर्ण माहिती देण्यात आली. त्यासाठी भूधारकांची एक समिती गठित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. लेखी संमती देण्यासाठी ६६ भूधारकांना नोटीस पाठविल्या. मात्र अद्यापपर्यंत वडद येथील कुणीही महापालिकेला तशी लेखी संमती दिली नाही. विशेष म्हणजे स्मार्टसिटी अंतर्गत विकास करण्याकरिता जमीन मालक आणि प्रशासन यांनी समन्वय चर्चा करून अंतिम निर्णय घ्यावयाचा आहे, असे महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. तूर्तास फक्त सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी ६६ जमीन धारकांची लेखी संमती जाणून घ्यावयाची आहे. २७ फेब्रुवारीपर्यंत प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासंदर्भात लेखी संमती द्यावी, असे आवाहन पालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)

तर ग्रीनफिल्ड वगळून डीपीआर
२७ फेब्रुवारीपर्यंत ६६ भूधारकांची लेखी संमती प्राप्त न झाल्यास ग्रीनफिल्डचा विकास करण्याकरिता संबंधित भूधारकांची संमती नसल्याचे गृहित धरून ग्रीनफिल्ड व्यतिरिक्त अन्य घटकाचा समावेश करुन ‘डीपीआर’ तयार केला जाणार आहे.

वडद येथील बहुतांश भूधारक ‘पॉझिटिव्ह ’ आहेत. त्यांचेकडून लेखी संमती व पुढील समन्वयाची जबाबदारी ‘एडीटीपींकडे सोपविण्यात आली आहे. मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत आमच्याकडे वेळ आहे.
- हेमंत पवार, आयुक्त, महापालिका