से नो टू सेल्फी ! शिक्षकांची नकारघंटा

परजिल्ह्यातून वा परराज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित होणारे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम राहावेत, ...

शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम : शिक्षण विभागाचा कसोशीचा प्रयत्न
अमरावती : परजिल्ह्यातून वा परराज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित होणारे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम राहावेत, यासाठी शिक्षकांना विद्यार्थ्यांसमवेत सेल्फी काढून सरल पणालीवर 'अपलोड' करावे लागेल. मात्र, दर सोमवारी हा उपक्रम करावा लागणार असल्याने शिक्षकांनी ‘से नो टू सेल्फी’ची मोहीमच उभारली आहे.
राज्य शासनाने दोन वर्षांपासून शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम राबविली आहे. शिक्षणापासून वंचित मुलांना शाळांमध्ये आणण्यासाठी शिक्षण विभाग कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. मात्र, राज्यातील स्थलांतरित मुले अन्य राज्यातून स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबासह येणारी मुले, शाळा परिसरात वास्तव्यास आहेत. अनियमित असलेली मुले शिक्षणापाून दूर राहण्याची भीती शासनाला आहे. हे टाळण्यासाठी 'सेल्फी विथ स्टुडंट' अशी मोहीम आखली आहे. अशा विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये टिकवून ठेवण्यासाठी विद्यार्थ्यांबरोबर सेल्फीद्वारे प्रयत्न केले जाणार आहेत. जानेवारीपासून हे विद्यार्थी शाळांमध्ये आणले जातील, तो हा वर्गशिक्षकांनी त्यांच्याबरोबर दहाच्या गटाने सेल्फी काढायचे आहेत. त्यांची नावे आणि आधारकार्ड क्रमांक सरल प्रणालीमध्ये अपलोड करायचे आहेत. यातून अनिमित विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित होऊन त्यांना शाळांमध्ये नियमित करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र या ‘सेल्फी’ प्रयोगाला बहुतांश शिक्षक आणि संघटनांनी नाक मुरडले आहे. दर सोमवारी दहा विद्यार्थ्यांसमवेत शिक्षकांचा हा व्याप वाढणार असल्याने आता खिचडीसोबत अ‍ॅन्ड्रॉईड मोबाइलमधूनच फोटो सेशन करायचे का? असा सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती, गळती आणि सेल्फीचा दुरान्वये संबंध नसल्याचा दावा करून या प्रक्रियेत शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा वेळ नाहक वाया जाईल. ही माहिती सरलमध्ये अपडेट करण्यासाठी शिक्षकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याचे संघटनांचे प्रतिनिधिक मत आहे. (प्रतिनिधी)

मुख्याध्यापक, शिक्षकांना आर्थिक भुर्दंड कशासाठी ?
संचमान्यतेसाठी आवश्यक असलेली माहिती सरलमध्ये भरणे, टीसी, शिक्षकांची माहिती, शाळेतील सर्व सुविधा मध्यान्ह भोजन अशा सर्व माहिती आॅनलाईन भरणे अनिवार्य आहे. शिष्यवृत्ती अर्ज, इन्स्पायर अवॉर्ड, स्वच्छ भारत विद्यालय योजना, शालांत प्रणाली असे एक ना अनेक कामे शिक्षक-मुख्याध्यापकांना करावी लागतात. शाळास्तरावर संगणक, इंटरनेट उपलब्ध नसल्याने आणि शासनाने आदिल खर्च बंद केल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंड मुख्याध्यापक आणि शाळा शिक्षकांना सहन करावा लागतो. आज सेल्फीचा भर पडल्याने शिक्षकांमध्ये नकारात्मक सूर उमटला आहे.