मिनी मंत्रालयात ना साबण, ना सॅनिटायझर

मार्चमध्ये कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता अधिकारी, कर्मचारी तसेच कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांच्या सोईसुविधेसाठी सीईओंच्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने प्रत्येक पदाधिकारी तसेच विभागाच्या मुख्यप्रवेशव्दारा बाजूलाच कार्यालयात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सॅनिटायझर व हात धुण्यासाठी साबण उपलब्ध करून दिले. सुरूवातीला या सर्व सोई-सुविधा नित्यनेमाने उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या.

ठळक मुद्देटाक्यांमध्ये पाणीही नाही : सांगा, कशी होणार हातांची स्वच्छता ?

जितेंद्र दखने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : हात स्वच्छ धुवा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाद्वारा केले जात आहे. कोरोनाचा संसर्गाचा फैलाव होवू नये, यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने जिल्हा परिषदेत नऊ ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना हात धुतल्यानंतरच प्रवेश देण्यात येत होता. मात्र, बुधवारी स्वच्छतेसाठी ठेवण्यात आलेल्या सोई सुविधाचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आढळून आले.
अनेक विभागासमोर कर्मचाऱ्यांना हात धुण्यासाठी पाणी भरलेले ड्रम ठेवण्यात आले. मात्र यात काही ठिकाणी पाण्याचा थेंबही नव्हता तर काही ठिकाणी पाणी होते तर ना साबण, ना सॅनिटायझर अशी स्थिती होती. त्यामुळे नुसते पाण्याने हात धुतल्याने कोरोनाचा संसर्ग रोखता येईल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मार्चमध्ये कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता अधिकारी, कर्मचारी तसेच कामानिमित्त येणाºया नागरिकांच्या सोईसुविधेसाठी सीईओंच्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने प्रत्येक पदाधिकारी तसेच विभागाच्या मुख्यप्रवेशव्दारा बाजूलाच कार्यालयात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सॅनिटायझर व हात धुण्यासाठी साबण उपलब्ध करून दिले. सुरूवातीला या सर्व सोई-सुविधा नित्यनेमाने उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. आता मात्र, कोरोना संकट वाढत असतांना या सुविधाकडे दुर्लक्ष केल्या जात असल्याचे चित्र मिनीमंत्रालयात दिसून येत आहे.
मुख्यालयातील विविध विभागांच्या प्रवेशद्वारावरच ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. येथे कर्मचाऱ्यांना हात धुतल्यानंतर कार्यालयात प्रवेश दिला जात होता. बाहेरून शासकीय कामांचे टपाल घेऊन येणाऱ्या कर्मचाऱ्याने हात धुतल्याशिवाय ते स्वीकारले जात नसल्याचे चित्र जिल्हा परिषदेत दिसत होते. मात्र, कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढत असतांनाच या आजाराचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे वास्तव आहे.अधिकारी व पदाधिकारी याकडे लक्ष देणार का, अशी विचारणा होत आहे.