सिंचन प्रकल्पासाठी लागणार झेडपी जलव्यस्थापन समितीची एनओसी

१०० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी लघु सिंचन विभागाला आता जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीचा नाहरकत (एनओसी) दाखला घ्यावा लागणार आहे.

ठळक मुद्दे लघु सिंचनच्या कामासाठी आता जलव्यवस्थापन समिती महत्त्वाची

जितेंद्र दखने।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : १०० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी लघु सिंचन विभागाला आता जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीचा नाहरकत (एनओसी) दाखला घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतरच या संदर्भातील कामांना सुरुवात करता येणार आहे. याचे आदेश मृद व जलसंधारण विभागाने बुधवारी काढले आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील प्रकरण क्रमांक सहा अधिनियम परीछेद क्रमांक १०० अन्वये व संदर्भ क्रमांक २ नुसार ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या प्रकल्प जिल्हा परिषदेमार्फत कार्यान्वित करण्यात येतात. या प्रकल्पांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे व अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हा परिषदेस आहेत. १०१ ते २५० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे बांधकाम व बांधकाम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची देखभाल व व्यवस्थापनाचे काम ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग सोपवण्यात आले होते. गत वर्षी ३१ मे २०१७ रोजी शासनाने आदेश काढून २५० हेक्टर वरून ६०० हेक्टरपर्यंत मृद व जलसंधारण विभागाकडे याचे कार्यक्षेत्र वाढविण्यात आले आहे. असे असताना बहुतांश कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे गेटेड साठवण बंधाऱ्याचे, लघुपाटबंधाचे व अन्य लघु पाटबंधारे योजनांचे प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव वेगवेगळ्या स्तरावरील दायित्वाचा विचार न करता तसेच जिल्हा परिषद अ‍ॅक्टचा विचार न करता ते शासनाकडे सादर करण्यात येत होते. याप्रकाराला आता पायबंद घालता जिल्हा परिषद अ‍ॅक्टची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश लघु पाटबंधारे विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार आता ० ते २० हेक्टर मर्यादित कोणत्याही लघुसिंचन योजनांचे प्रस्ताव शासन स्तरावर मानन्येसाठी सादर करण्यात येऊ नये. अपवादात्मक परिस्थितीत समर्थनीय कारणांसह जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीचा ठराव घेऊन (ना हरकत) दाखल्यासह सादर करावेत. २१ हेक्टर ते १०० हेक्टर या मर्यादेत लघु सिंचन योजनांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासन स्तरावर सादर करताना जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती चा ठराव पारित करून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या ्नाहरकत दाखला प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रस्तावातील सिंचन लाभ क्षेत्राची सविस्तर माहिती जोडण्यात यावी,असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ ० ते २५० हेक्टर क्षमतेच्या मर्यादेतील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची अंमलबजावणी करीत असल्याने २१ ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनस्तरावर जलसंधारण मंडळाचे मान्यतेचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडणे बंधनकारक आहे.

डीपीसीचा प्रस्ताव बंधकारक
१०० हेक्टरपर्यंतच्या सिंचन क्षमता असलेल्या योजनांचे प्रस्ताव सादर करीत असताना प्रस्तावित काम जिल्हा नियोजन आराखड्यात का समाविष्ट केले नाही, याचा अहवाल जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त करून घेऊन तो प्रस्तावासोबत देणे बंधनकारक केले आहे. कोल्हापूर पद्धतीचे साठवण बंधारे प्रस्तावित करताना स्थानिक नाल्यावर किंवा लहान नदीवर बंधाºयासाठी सरासरी नाला तलांवापेक्षा क्षेत्रीय परिस्थितीनुसार शक्य असेल तेथे एक मीटर उंच लेव्हल प्रस्तावित करावी व त्यानुसार संकल्पनेत सादर करावीत. जेणे करून सदर बंधाºयायामध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास १ मीटर उंचीपर्यंत पाणी साठा होऊ शकेल.

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषद सिंचन विभागाला उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून प्रस्तावित कामांकरिता झेडपी स्थायी समिती, जलसंधारण, आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊनच कारवाई केली जाते. शासनादेशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.
- प्रमोद तलवारे,
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,
जिल्हा परिषद