विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचारी बेमुदत संपावर

महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी संघ, तसेच महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीतर्फे राज्यभर कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी संघटनांना समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर गतवर्षी कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर कुठल्याही समस्येवर राज्य सरकारने तोडगा काढला नाही. केवळ संघटनांचा वेळ मारून नेण्याची भूमिकाच ठेवल्यामुळे विद्यापीठ, तसेच महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शनिवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला असून, संपावर तोडगा न निघाल्यास पुढे कामकाज ठप्प पडण्याची दाट शक्यता आहे. 
महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी संघ, तसेच महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीतर्फे राज्यभर कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी संघटनांना समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर गतवर्षी कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर कुठल्याही समस्येवर राज्य सरकारने तोडगा काढला नाही. केवळ संघटनांचा वेळ मारून नेण्याची भूमिकाच ठेवल्यामुळे विद्यापीठ, तसेच महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अमरावती विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांनी प्रवेशद्वारावर एकत्र येऊन कामबंद आंदोलन सुरू केले. विद्यापीठीय कर्मचाऱ्यांनी प्रवेशद्वारावर एकत्र येऊन आपल्या संघटनशक्तीचे प्रदर्शन घडवीत मागण्या मंजूर झाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. 
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष अजय देशमुख, मागासवर्गीय कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष डॉ. नितीन कोळी, विद्यापीठ अधिकारी फोरमचे अध्यक्ष शशिकांत रोडेसह कर्मचारी संघाचे महासचिव विलास सातपुते, संजय ढाकूलकर, शाम चहाकार, सहसचिव संजय बाळापुरे, नरेंद्र खैरे, कोषाध्यक्ष विजय तुपट, सदस्य प्रेम मंडपे, प्रफुल्ल ठाकरे, संतोष मालधुरे, सतीश लोखंडे, रामभाऊ बुगल, शशीभूषण हुसे, मनीष शास्त्री, नीलेश वंदे, मुरलीधर चिलुरकार आदी कर्मचारी उपस्थित होते.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची ५८ महिन्यांची थकबाकी अदा करावी, अकृषी विद्यापीठातील ७९६ पदांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, आयोगाच्या शिफारसीनुसार १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर तीन लाभांची सुधारित योजना लागू करावी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे त्वरित भरावीत, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द झालेला शासन निर्णय पुनरुज्जीवित करण्यात यावा.