गोल्डन नव्हे, डायमंड गँग!

दैनंदिन स्वच्छतेच्या कंत्राटावरून भाजपक्षात अंतर्गत सुदोपसुंदी माजली असताना महापालिकेतील एक विशिष्ट गट मात्र स्थायी समितीच्या ठरावापाठीशी ठामपणे उभा राहिला आहे.

सुनील देशमुखांचे मौन का? : स्वच्छता कंत्राटावरून अंतर्गत सुंदोपसुंदी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : दैनंदिन स्वच्छतेच्या कंत्राटावरून भाजपक्षात अंतर्गत सुदोपसुंदी माजली असताना महापालिकेतील एक विशिष्ट गट मात्र स्थायी समितीच्या ठरावापाठीशी ठामपणे उभा राहिला आहे. या अनुषंगाने सत्ताधिशांवर गोल्डन गँगमधील काही सदस्य वरचढ ठरल्याने आणि या गँगमध्ये काहींचा नव्याने प्रवेश झाल्याने या विशिष्टांच्या कंपूला आता ‘डायमंड गँग’ असे नवे नामानिधान मिळाले आहे.‘पार्टी विथ डिफरंस’अशी बिरुदावली मिरविणाऱ्या भाजपक्षातही नव्याने ‘मनसबदारी’ प्रवृत्ती वाढल्याचे ते द्योतक ठरले आहे.
वरवर ही भूमिका ‘स्वच्छते’साठी एकमत’ असल्याचे सांगणारी असली तरी ‘मल्टिनॅशनल’ कंपनीच्या कंत्राटात कुणाचे आर्थिक हित साधले जाणार आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. प्रभागनिहायएैवजी मल्टिनॅशनल कंपनीला दैनंदिन स्वच्छतेचे कंत्राट देण्यास भाजपमधील अनेक सदस्यांनी विरोध दर्शविल्यानंतरही स्थायी समितीने विशिष्ट कंपुला हाताशी धरून कंत्राटाची प्रक्रिया जोरकसपणे रेटण्याची भूमिका घेतली आहे. त्या पार्श्वभूमिवर महापालिकेत पुन्हा एकदा एका विशिष्ट गटाच्या राजकारणाला महत्व प्राप्त झाले असून ही गोल्डन नव्हे तर ‘डायमंड गँग’ असल्याची प्रतिक्रिया महापालिका वर्तुळात उमटली आहे. एका विशिष्ट कंपनीसाठी महापालिकेत ‘रेडकार्पेट’ अंथरले जात असताना सत्ताधिशांसह विशिष्ट कंपूने घेतलेली ‘अळीमिळी गुपचिळी’ची भूमिकाही संशयास्पद ठरली आहे. महाराष्ट्रात कुठेही यशस्वी न ठरलेल्या एककेंद्री कंत्राट पद्धतीचा पुरस्कार स्थायी समितीने चालवला आहे. तुर्तास २२ प्रभागात ४३ कंत्राटदारांकडून शहराची दैनंदिन स्वच्छता केली जाते.
भारतीय यांच्या नेतृत्वातील स्थायी समितीने मे महिन्यात हा कंत्राट मल्टिनॅशनल कंपनीला देण्याचा ठराव पारित केला. या ठरावाला ३० ते ३५ नगरसेवकांनी जोरकसपणे विरोध केला. त्यासंदर्भातआयुक्त हेमंत पवार यांचेसह वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी सीमा नैताम यांना पत्र देण्यात आली. मात्र भाजप पक्षातील नगरसेवकांच्या विरोधाला न जुमानता हा प्रस्ताव पुढे रेटण्यात आला. नव्याने येणारी मल्टिनॅशनल कंपनी आपल्या मुळावर येत असल्याचे सांगत बहुतेक विद्यमान कंत्राटदारांनीही हात वर केले.
पर्यायाने स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला तर दुसरीकडे विरोधाच्या पार्श्वभूमिने दोन महिने होऊनही स्थायीचा मल्टिनॅशनल कंपनीचा ठराव मुर्तरूपास आलेला नाही. दरम्यानच्या काळात एका विशिष्ट कंपनीकडून अटी-शर्ती आणि निविदेचा पूर्वाभ्यास करून घेण्यात आला. यावर आता महापालिकेत कुणीही ‘ब्र’ काढायला तयार नाही. आर्थिक संकटाशी झगडत असलेल्या महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भुर्दंड पाडणाऱ्या मल्टिनॅशनल कंपनीच्या कंत्राटाबाबत आमसभेत शब्दही उच्चारला जात नाही. ज्या लोकांनी अनेक वर्षांपासून महापालिका चालविली त्यांच्या सुरात सूर मिसळून विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न यशस्वी केला जातो. दिवसाढवळ्या एक विशिष्ट कंपनी महापालिकेच्या तिजोरीला लुटण्याच्या बेतात असताना त्याविरोधात कुणीही ‘ब्र’ न काढणे, हे शंकेला खतपाणी घालणारे ठरले आहे. आमसभेत एखाद्या क्षुल्लक विषयावर खडाजंगी करणारे अनेकजण या विषयावर का बरे मौन बाळगून आहेत? याचे उत्तर मोठ्या अर्थकारणात तर नसावे ना? अशी शंका घेण्याइतपत परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे.प्रभागनिहाय कंत्राटाएैवजी मल्टिनॅशनल कंपनीला शहराची स्वच्छतेची जबाबदारी दिल्यास नेमका कसा फरक पडणार आहे. महापालिकेचा आर्थिक ताण कमी होऊ शकेल. याबाबत कुणीही सक्षमपणे सांगू शकत नाही. स्वच्छता कंत्राटावरून प्रशासन तर संभ्रमावस्थेत आहे.

देशमुखांनी केले होते नामानिधान
रावसाहेब शेखावतांच्या कार्यकाळात एका विशिष्ट कंपुला माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी ‘गोल्डन गँग’ असे नामानिधान केले होते. त्यापार्श्वभूमिवर महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गोल्डन गँगला हद्दपार करण्याचे आवाहन आ. देशमुख यांनी केले. गोल्डन गँगविरोधात मोठी जाहिरातबाजी करण्यात आली. मात्र आता मल्टिनॅशनल कंपनीच्या कंत्राटाची नौका पैलतीरावर नेण्यासाठी त्याच गोल्डन गँगमधील विशिष्टांची मदत भाजपकडून घेतली जात आहे. असे असताना आ. डॉ. सुनील देशमुख यांची नेमकी भूमिका काय? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

नगरसेवकांचा देशमुखांना आग्रह
महापालिकेतील सत्ताधिशांवर आ. देशमुख यांचे एकहाती वर्चस्व आहे. स्वच्छता कंत्राटाचा तिढा गडद होत असताना आ. देशमुख यांनी याप्रक्रियेत लक्ष घालावे,अमरावतीकरांच्या हितार्थ त्यांनी सत्ताधिशांना वडीलकीच्या नात्याने चार शब्द सांगावेत,अशी अपेक्षा नगरसेवकांमधून व्यक्त होत आहे. निविदा प्रक्रियेआधीच स्वच्छतेच्या कंत्राटात ‘मॅनेज’ पद्धती अंगीकारली जात असून भाजपमध्येही नव्याने एक प्रभावी कंपू अन्य नगरसेवकांवर राजकीय दबाव टाकत असल्याचा सूर महापालिकेत उमटला आहे.

पक्षीय बैठक का नाही?
महापौरांसह अनेक नगरसेवकांचा ‘मल्टिनॅशनल’ला विरोध आहे. यासंदर्भात तुषार भारतीय यांनी पक्षस्तरावर बैठक घेवून मल्टिनॅशनल कंपनीला कंत्राट दिल्यास होणाऱ्या फायद्याचा उहापोह करावा, प्रशासनाकडे गेलेले ३०-३५ पत्र विरोधाचे द्योतक आहे. तो विरोध डावलून आणि स्वपक्षातील नगरसेवकांनी विश्वासात न घेता एककल्ली कारभार का? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.