६० लाखांच्या सीसीटीव्ही कंत्राटप्रकरणी कुलगुरू, कुलसचिवांना नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 25, 2021 04:14 AM2021-05-25T04:14:15+5:302021-05-25T04:14:15+5:30
अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या परिसरात संरक्षणाच्या अनुषंगाने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी ६० लाख रुपये किमतीची ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात ...
अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या परिसरात संरक्षणाच्या अनुषंगाने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी ६० लाख रुपये किमतीची ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, शासनमान्य एजन्सीला डावलून मर्जीतील एजन्सीला हा कंत्राट सोपविण्यात आल्याप्रकरणी कुलगुरू, कुलसचिवांना वकिलांमार्फत १९ मे रोजी नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठात पुन्हा नवीन डॉट कॉम होण्याचे संकेत आहे.
मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या अभियोक्ता एकता पांडेय यांनी पाठविलेल्या नोटीसमध्ये हेक्सा टेक ई सिक्युरिटीने सीसीटीव्ही कॅमेरे पुरवठा करण्यासाठी कंत्राट क्रमांक १५/२०२१ ही २४ मार्च २०२१ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. ९ एप्रिलपर्यंत निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र, हेक्सा टेक ई सिक्युरिटी ही एजन्सी राष्ट्रीय लघुउद्योग संस्था नोंदणीकृत असून, प्रमाणित आहे. असे असताना जीएसटी प्रमाणपत्र जोडले नाही, या क्षुल्लक कारणांनी या एजन्सीला सीसीटीव्ही कॅमेरे पुरविण्याच्या कंत्राटापासून डावलण्यात आले. दरम्यान एजन्सीने सदर कंत्राटाबाबत २७ एप्रिल रोजी विद्यापीठाला मेलदेखील केला. मात्र, राष्ट्रीय लघुउद्योग संस्था नोंदणीकृत ही ग्राह्य धरता येणार नाही, असे विद्यापीठाने एजन्सीला कळविले. त्यामुळे एजन्सीला कंत्राट सोपविता येणार नाही, ही बाब विद्यापीठाने स्पष्ट केली. परंतु, विद्यापीठाची ही कार्यवाही द्वेष भावनेतून आणि आकसापोटी करण्यात आल्याचे नोटीशीमध्ये अभियोक्ता एकता पांडेय यांनी म्हटले आहे. मर्जीतील व्यक्तींना हा कंत्राट सोपविण्यासाठी विद्यापीठाने खटाटोप चालविल्याचे म्हटले आहे. सरकारी नोंदणीकृत एजन्सीला असे डावलता येणार नाही, असे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे हेक्सा टेक ई सिक्युरिटीचा रद्द केलेला कंत्राट त्वरित मागे घ्यावे, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे पांडेय यांनी नोटीसद्धारे स्पष्ट केले आहे.
--------------
माझ्यापर्यंत कोणत्याही वकिलांची नोटीस पोहोचली नाही. सीसीटीव्ही कंत्राटप्रकरणी आलेली नोटीस तपासून घेण्यात येईल. त्यानंतर कायदेशीर पत्रव्यवहार केला जाईल.
- तुषार देशमुख, कुलसचिव अमरावती विद्यापीठ.