रेशनधान्य वाटपासाठी आता १२ सूत्री कार्यक्रम

अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी संगणकीकरण ‘आॅनलाईन’ नियतन, वितरण प्रणाली, द्वारपोच योजना,...

पुरवठा विभागाचे निर्देश : प्रमाणपत्रानंतर रेशन दुकानदारांना धान्यपुरवठा
अमरावती : अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी संगणकीकरण ‘आॅनलाईन’ नियतन, वितरण प्रणाली, द्वारपोच योजना, संकेतस्थळ असे उपक्रम राबविण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे. शासनाचे अन्नधान्य पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात पारदर्शकता वाढविण्यासाठी १२ कलमी कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश पुरवठा विभागाने दिले आहे.
यामध्ये रेशन दुकानदाराने मागील धान्याचे वाटप केल्यानंतर दोन व्यक्तींचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर पुढील महिन्याचे धान्य मंजूर होणार आहे. सरपंच, उपसरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, नगरसेवक यापैकी दोघांचे प्रमाणपत्र दुकानदारांनी घेणे अपेक्षित आहे. याखेरीज दुकानात उपलब्ध अन्नधान्याची माहिती एसएमएसद्वारे २५० शिधा पत्रिकाधारकांना कळवायची आहे. त्यासाठी ‘सप्लाय चेन मॅनेजमेंट’ प्रणालीवर एसएमएस सुविधेत लाभार्थ्यांची नोंद करणे अनिवार्य असेल, सुधारित धान्य वितरण पद्धती अंतर्गत अन्नधान्य पोच केल्यानंतर गावातील किमान दोन व्यक्तींची साक्षीदार म्हणून वाहतूक पासवर स्वाक्षरी बंधनकारक केले आहे.
दुकानात प्राप्त अन्नधान्य विक्रीचे रजिस्टर ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करावयाचे आहे. कुणाच्या नावावर किती अन्नधान्य वितरण झाले, याची माहिती शिधापत्रिकाधारकांच्या नोंदवहीचे ग्रामीण भागात चावडी वाचन करावयाचे आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या तक्रार निवारण प्रणालीबाबत विविध सुविधा असल्याची नोंद, टोल फ्री क्रमांक, शिधापत्रिकाधारकांची संगणकीकृत यादी या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. टॉन्सरन्सी पोर्टलवर विविध अहवाल दुकाननिहाय असणे आवश्यक आहे. अन्नधान्य, साखर, रॉकेल मिळालेल्या आदेशाच्या प्रति खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर, नगराध्यक्ष, पं.स. सभापती, सरपंच आदींना द्यावयाच्या आहे. दुकानदाराने धान्य पोहोचल्याची व वाटपाची मुनादी देऊन नोंद ठेवावयाची आहे.
१२ कलमी कार्यक्रमानुसार दुकानदाराने ग्रामदक्षता समितींच्या बैठकी घेऊन सदस्यांना धान्याचा दर, परिमाण, योजनानिहाय प्राप्त होणाऱ्या धान्याच्या तहसीलची माहिती द्यायची आहे. अन्नधान्याचे वाटप, समिती सदस्य व लोकप्रतिनिधींसमोर ठरलेल्या दिवशी करावयाचे आहे. समितीच्या अहवालाशिवाय तहसील कार्यालयाकडून परवान्याचे वाटप करू नये, एवढेच नव्हे तर दुकानाच्या दर्शनी भागात लाभार्थ्यांची यादी लावण्याची सक्तीही केली आहे. प्राप्त अन्नधान्य विक्रीचे रजिस्टर ग्रा.पं.मध्ये प्रसिद्ध करावयाचे आहे. कुणाच्या नावावर किती धान्याचे वितरण झाले, यादी शिधापत्रिकाधारकांना मिळण्यासाठी हा उपक्रम आहे. यात शिधा पत्रिकाधारकांच्या नोंदवहीचे ग्रामीण भागात चावडी वाचन केले जाईल.

दर महिन्याला होणार अन्नदिन साजरा
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी व्हावी, या योजनेत अधिक कार्यदक्षता यावी, याकरिता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सोशल आॅडीट करण्यात येणार आहे. यामुळे धान्य वितरणात पारदर्शकता येईल. तसेच रेशनवरील धान्याचा होणारा काळाबाजार, तसेच गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होईल. याकरिता जिल्ह्यात रेशन धान्य दुकानदारस्तरावर दर महिन्याला ‘अन्न दिन’ साजरा करावा, असे पुरवठा विभागाचे निर्देश आहेत.