आता वृक्षतोडीसाठी लागणार ३० प्रकारची कागदपत्रे

अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

अमरावती : राज्य ३३ टक्के वृक्ष आच्छादनाखाली आणण्यासाठी शासनाने १३ कोटी वृक्षलागवडीची मोहीम हाती घेतली असली तरी अवैध वृक्षतोड कायम आहे. मात्र, आता शासनाने मालकी प्रकरणाच्या वृक्षतोडीसाठी ३० प्रकारची कागदपत्रे आवश्यक केली आहेत. त्याशिवाय वृक्षतोडीची परवानगी मिळणार नाही, शिवाय गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होतील, असे आदेश शासनाने निर्गमित केले. 

वनविभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेल्या मालकी प्रकरणातील वृक्षतोड करावयाची असल्यास नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे. अवैध वृक्षतोडीचे प्रकरण निदर्शनास आल्यास त्या भागातील संबंधित अधिकाºयांना जबाबदार धरले जाईल, ही बाब वनसचिव खारगे यांनी स्पष्ट केली आहे. एकीकडे १३ कोटी वृक्षलागवडीच्या कार्यक्रमाची जय्यत तयारी चालविली असताना, अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मालकी जागेवरील वृक्षतोड परवानगीबाबत अर्ज आल्यास वनपाल, वनक्षेत्रपालांना घटनास्थळी जाऊन वृक्षाचे मूल्यांकन करावे लागणार आहे. 

वृक्षतोडीसाठी आलेल्या अर्जात त्याची कारणे, वृक्षांच्या प्रजाती, गाव नमुना, ७/१२, तहसलीदाराकडून स्वामित्वाचा दाखला, तलाठ्याचा चतु:सीमा दाखला, खाते उतारा, प्रतिज्ञापत्र, भोगवटदार-२ असल्यास झाडांचा मालकी दाखला, रहिवासी दाखला, आदिवासी नसल्याबाबत दाखला, सर्वे क्रमांक व गाव नमुना ६, झाडोरा असल्यास साक्षांकित हद्दीचा दाखला, मंडळ निरीक्षकांचे नाहरकत प्रमाणपत्र, उभ्या झाडांची प्रजातीवार यादी, धारणक्षेत्र १२ हेक्टर असल्याचे तहसीलदारांची एनओसी, पुन:स्थापित असल्यास उपजिल्हाधिकाºयांचे पत्र, अर्जदार एसटी असल्यास महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटारांच्या झाडांची विक्री करणे अधिनियम १९६९ अंतर्गत विहित अर्ज अनिवार्य, नैसर्गिक उगवणीतून वृक्ष निर्माण झाली असल्यास राजस्व शुल्क भरल्याची पावती, सदर झाडे ही बारमाही पाण्याच्या स्रोतापासून १०० फूट अंतरावर नाहीत असा वनपालांकडून दाखला, वनसर्वेक्षकांचा दाखला, भूमिअभिलेख निरीक्षक किंवा  उपअधीक्षकांचा दाखला, फळझाडांच्या तोडीस फलोत्पादन अधिकाºयांचा दाखला, भोगवटदार-२ असल्यास सदर क्षेत्राचे मूळ वाटप आदेश अशा ३० प्रकारांची कागदपत्रे वृक्षतोडीसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन
वृक्षतोडीची परवानगी देताना वनाधिकाºयांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल. याचिका क्रमांक २०२/९५ : १७१/९६ (पी.एम. गोदावरम विरुद्ध भारत सरकार निकाल दि. १२/१२/१९९६, एआयआर १९९७ एससी १२२८-१२३४) मधील परिच्छेद क्रमांक ३ दिलेल्या ‘वन’ या व्याख्येत सदर झाडांचे क्षेत्र मोडत नाही, असा तालुका भूमिअभिलेख निरीक्षक, उपअधीक्षकांचा दाखला आवश्यक असणार आहे.

अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी यापूर्वी अनेकदा सूचना वजा आदेश निगर्मित केलेले आहे. मात्र, आता वृक्षतोड परवानगीची नियमावली कठोर केली आहे. वनाधिकाºयांवर जबाबदारी निश्चित केली असून, अवैध वृक्षतोड झाल्यास कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे.
- विकास खारगे, प्रधान वनसचिव, महाराष्ट्र