-आता ग्रामीण भागातही गृह विलगीकरणाची परवानगी

केंद्र शासनाने रुग्णांच्या गृह विलगीकरणासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार १ ऑगस्टपासून प्रथमत: महापालिकेच्या क्षेत्रात इच्छुक रूग्णांना त्यांच्या घरीच विलगीकरणाची व्यवस्था असल्यास परवानगीची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आता ग्रामीण भागातही रूग्ण आढळल्यास व त्यांच्यात लक्षणे नसतील तर त्यांना गृह विलगीकरणाची परवानगी देण्यात येईल.

ठळक मुद्देसंवाद : जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शहरापाठोपाठ आता जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील इच्छुक कोरोनाबाधित रूग्णांनाही गृह विलगीकरणासाठी परवानगी देण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी सोमवारी येथे दिली.
केंद्र शासनाने रुग्णांच्या गृह विलगीकरणासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार १ ऑगस्टपासून प्रथमत: महापालिकेच्या क्षेत्रात इच्छुक रूग्णांना त्यांच्या घरीच विलगीकरणाची व्यवस्था असल्यास परवानगीची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आता ग्रामीण भागातही रूग्ण आढळल्यास व त्यांच्यात लक्षणे नसतील तर त्यांना गृह विलगीकरणाची परवानगी देण्यात येईल. तालुका आरोग्य अधिकारी हे त्यासाठी परवानगी प्राधिकारी असतील. त्याचप्रमाणे, ग्रामस्तरीय कोविड नियंत्रण समितीच्या सूचनाही या प्रक्रियेत विचारात घेतल्या जातील. ग्रामस्तरावरील आशा स्वयंसेविका, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हेही अंमलबजावणी प्रक्रियेत सहभागी असतील.
इच्छुरूग्णास सुरुवातीला दोन दिवस संस्थात्मक विलगीकरणात अर्थात कोविड केअर सेंटरमध्ये ठेवण्यात येईल. कुठलीही लक्षणे न आढळल्यास गृह विलगीकरणाची परवानगी देण्यात येईल. मात्र, रुग्णांचे किमान चार खोल्यांचे घर व त्यात दोन बाथरूम अटॅच्ड खोल्या असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून रूग्णाला बाथरूमसह स्वतंत्र खोली राहण्यासाठी व उपचारासाठी वापरता येईल. इतर कुटुंबियांचीही सुरक्षितता जपली जाईल. गृह विलगीकरणासाठीचे सर्व नियमांचे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक असेल. स्वच्छता, मास्कचा वापर व सोशल डिस्टन्स यांचा वापर करा, मास्क लावला नाही तर व्हेटिंलेटर लावायची वेळ येईल. अनेकदा रुग्णांत लक्षणे आढळत नाहीत. आपण कुणा रूग्णाच्या संपर्कात आलेलो असू, तर तत्काळ तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. बेपर्वा राहून कुटुंब आणि इतरांना जोखमीत टाकू नये. दक्षता काटेकोरपणे पाळण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. जनजागरणासाठी व आरोग्य शिक्षणासाठी शासनाकडून माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी ही मोहिम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिली.

आयटीआय परिसरात १०० बेडची सुविधा
जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांत भर टाकण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत आहे. अतिदक्षता उपचार सुविधा बेडची संख्या सहाशेवर नेण्यात आली आहे. त्याशिवाय, विविध खासगी रूग्णालयांना उपचार सुविधांसाठी परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच, हॉटेल्सनाही परवानगी देण्यात येत आहे. लिक्वीड ऑक्सिजनबाबतची अडचण लवकरच दूर होईल. त्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. रूग्णसेवेसाठी आयटीआय परिसरात आणखी १०० बेडची सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे.