आता सहा हजार गावांतील विहिरींद्वारे भूजलाची दरमहा नोंद

भूजल सर्वेक्षण विभागाद्वारा पश्चिम विदर्भात भूशास्त्रीय परिस्थितीनुरूप ४ हजार २५३ विहिरी प्रस्थापित करण्यात आलेल्या आहेत.

- गजानन मोहोड
अमरावती : भूजल सर्वेक्षण विभागाद्वारा पश्चिम विदर्भात भूशास्त्रीय परिस्थितीनुरूप ४ हजार २५३ विहिरी प्रस्थापित करण्यात आलेल्या आहेत. जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत ग्रामसेवक व जलसुलक्षकांवर या विहिरींची नोंद घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली असल्याने भूजलाच्या निरीक्षण नोंदी जलद व सहज शक्य झाल्या आहेत. याद्वारे संभाव्य पाणीटंचाईसह भूजल मूल्यांकन त्वरेने होण्यासाठी उपलब्धी मानली जात आहे.

जलस्वराज्य-२ प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक गावातील भूजलाचा अचूक अंदाज बांधता यावा, यासाठी प्रत्येक गावात एक याप्रमाणे पाच जिल्ह्यांत भूशास्त्रीय परिस्थितीनुसार ४,२५३ निरीक्षण विहिरींची निश्चिती करण्यात आली आहे. दर महिन्याला नोंद घेण्यात येणार आहे. ग्रामस्तरावर ग्राम आरोग्य पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीद्वारा सनियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. या समितीमधील ग्रामसेवक व जलसुलक्षकांवर या विहिरींच्या नोंदी घेण्याची जबाबदारी आहे. बदलत्या काळानुसार आता प्रत्येकाजवळ भ्रमणध्वनी उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे अलीकडेच विकसित झालेल्या नवनवीन तंत्रज्ञानानुसार निरीक्षण विहिरींच्या नोंदी मोबाइल इंटरनेटच्या माध्यमातून गावपातळीवरून थेट

विश्लेषणासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लीकेशन सेंटर (एमआरएसएसी)च्या मदतीने संगणकावर पाठविणे सहज शक्य झाले आहे. आता नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने गावागावांतील विहिरींच्या भूजलाची दरमहा निरीक्षण नोंदी पाठविणे सहज शक्य झाल्याने भूजलस्तराची अपडेट व गावनिहाय माहिती सहज शक्य होणार आहे. त्याद्वारे प्रशासनाला संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे सहज शक्य होणार असल्याचे भूजल सर्वेक्षण विभागाने सांगितले.

जिल्हानिहाय विहिरींची संख्या
अमरावती जिल्ह्यात १,६१५ गावात ९७१ विहिरी, अकोला जिल्ह्यातील ८७२ गावांमध्ये ४६८, बुलडाणा जिल्ह्यातील १,३२७ गावांमध्ये ८८८, वाशीम जिल्ह्यातील ७०२ गावांमध्ये ५१६, यवतमाळ १,८४१ गावांमध्ये १,४१० अशा एकूण ६,३५७ विहिरींद्वारे दरमहा पाणी पातळीची नोंद घेण्यात येणार आहे.

वॉटर बजेटसाठी नोंदी महत्त्वाच्या
एमआरएसओसी या वेब पोर्टलच्या मदतीने कुणीही आपल्या गावातील विहिरींच्या पाणी पातळीची नोंद व माहिती सहज घेऊ शकतो. प्रशासनाद्वारे या निरीक्षण विहिरींच्या नोंदी अहवालाद्वारे संंभाव्या पाणीटंचाईचा अहवाल, भूजल मूल्यांकन व गावातील भूजल विषयक इतर विकासकामे वॉटर बजेट, उपलब्ध भूजलावर आधारित पीक पद्धती बदल आराखडा, नियोजन करणे सहज शक्य होणार आहे. या प्रकल्पामुळे विभागातील प्रत्येक गावाच्या भूजलाची नोंदी त्वरेने होऊन त्यानुसार संभाव्य नियोजन सहज शक्य होणार आहे. पाण्याच्या वापरासंदर्भात तसेच भुजल पूर्णभरणाबाबत नागरिकांमध्ये जागृती देखील महत्त्वाची आहे.
- डॉ पी.व्ही. कथने,
उपसंचालक (जीएसडीए)