या... या... न्यायमूर्ती साहेब मला बघायला! वाघांचे घ्या मुक्त दर्शन, राज्याच्या वन्यजीव विभागाचा निर्णय

आता न्यायाधीशांना राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यात दारे उघड केली आहेत.

अमरावती : अत्यंत चाकोरीत आणि नियोजनबद्ध आयुष्य जगणाऱ्या न्यायाधीशांना वने आणि वन्यजीवांचे कमालीचे आर्कषण असते. सार्वजनिक ठिकाणी ते जाणे टाळतात. न्यायाधीश जेव्हा-जेंव्हा वेळ मिळतो, तेव्हा तेव्हा ते जंगलाची वाट धरतात आणि वाघांचे दर्शन होईल, या आशेने भटकंती करतात. मात्र न्यायाधीशांची चिंता वन्यजीव विभागाने आता कायमची मिटवली आहे. आता न्यायाधीशांना राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यात दारे उघड केली आहेत.

हल्ली ताडोबा-अंधारी, टिपेश्वर, पेंच, उमरेड-कऱ्हांडला येथे वाघांचे दर्शन होत असल्याने देश-विदेशातील पर्यटक याच व्याघ्र प्रकल्पाच्या दिशेने कूच करतात. त्यामुळे पर्यटकांच्या दृष्टीने हे प्रकल्प अत्यंत खास बनले आहेत. व्याघ्र प्रकल्पात भेटी देण्यासाठी येणाऱ्या न्यायाधीशांना वाघांचे सहजतेने दर्शन होण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महिप गुप्ता यांनी १९ डिसेंबर २०२३ रोजी आदेश काढत महाराष्ट्र वन्यजीव (संरक्षण) नियम २०१४ नियम १८(७) अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रात भेट देणाऱ्या जिल्हा व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांना शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

राज्यात व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या
न्यायाधीशांनी संरक्षित क्षेत्रात भेटी देण्याच्या शुल्कामधून सूट देताना न्यायाधीश वाघांचे दर्शन करण्यासाठी आता मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प (अमरावती), ताडोबा- अंधारी (चंद्रपूर), पेंच (नागपूर), सह्यांद्री (कोल्हापूर), संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (बोरीवली), नवेेगाव- नागझिरा (गोंदिया) या प्रमुख व्याघ्र प्रकल्पात भेटी देऊ शकतात. पत्रात उमरेड-कऱ्हांडला, टिपेश्वर, बोर (वर्धा) या अभयारण्याचा उल्लेख नसला तरी या ठिकाणीसुद्धा न्यायाधीशांना जाता येणार आहे.

व्याघ्र प्रकल्प अथवा अभयारण्यात शासन-प्रशासन विविध उपाययाेजना करतात. मात्र न्यायमूर्तींना व्याघ्र प्रकल्पात भेटी हा निर्णय स्तुत्य आहे. त्यामुळे येत्या काळात न्यायाधीशांच्या दृष्टिकोनातून मिळणाऱ्या अभिप्रायातून व्याघ्र प्रकल्पात काही बदल देखील करता येतील.
- सुधीर मुनगंटीवार, वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री