घनकचरा व्यवस्थापनावर आता ‘थर्ड पार्टी’ माॅनिटरिंग

गार्बेज स्पॉटवर स्कॅनिफाय कोड : आयसीटी आधारित प्रणाली, अंमलबजावणीचे निर्देश

अमरावती : महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाअंतर्गत सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आयसीटी (इन्फर्मेशन ॲन्ड कम्युनिकेशन टेक्नालॉजी) आधारित घनकचरा व्यवस्थापन व संनियंत्रण प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. त्याअनुषंगाने आता महापालिकांच्या घनकचरा व्यवस्थापनावर थेट ‘थर्ड पार्टी’ माॅनिटरिंग राहणार आहे.

त्यासंबंधीच्या ऑक्टोबर २०२१ च्या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे महत्वपुर्ण निरिक्षण नोंदवून नगरविकास विभागाने त्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी ‘ड’ वर्ग महापालिका व नगरपालिका व नगरपंचायतींना बंधनकारक केली आहे. त्याबाबत २२ मे रोजी नगरविकास विभागाने नव्याने निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. त्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कचरा निर्मिती होत असलेल्या प्रत्येक रहिवासी व वाणिज्यिक मालमत्तांमधून कचरा संकलन, वर्गीकरण, कचरा गाड्यांची वाहतूक, रस्ते सफाई, सांडपाणी सफाई या बाबींचे केंद्रिय पध्दतीने प्रभावी संनियंत्रण होणे आवश्यक असल्याची नगरविकास विभागाची भूमिका होती.

त्याअनुषंगाने शासनाने ऑक्टोबर २०२१ च्या शासननिर्णयान्वये आयसीटी आधारित प्रणालीचा वापर करून त्रयस्थ संस्थामार्फत घनकचरा व्यवस्थापन संनियंत्रण करण्यास मंजुरी दिली. मात्र अनेक पालिका, मनपाने निधीअभावी त्या प्रणालीची अंमलबजावणी केली नाही. असे निरिक्षण शासनाने नोंदविले. सबब, २२ मे रोजीच्या शासननिर्णयान्वये ती प्रणाली राबविण्यासाठी शासन आता १०० टक्के अनुदान देणार आहे.

असे आहेत निर्देश

आयसीटी आधारित प्रणालीद्वारे घन कचरा व्यवस्थापन व संनियंत्रण करण्यासाठी नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील पात्र संस्थेसोबत करारनामा करावा. जीआरमधील दरानुसार केलेल्या त्या करारनाम्यानुसार सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आयुक्त / मुख्याधिकाऱ्यांच्या मार्फत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

प्रभावी अंमलबजावणीचा होरा

घन कचरा संकलन व व्यवस्थापनाचे केंद्रीय पद्धतीने संनियंत्रण करण्यासाठी प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कचरा निर्मिती होत असलेल्या प्रत्येक रहिवासी व वाणिज्यिक प्रयोजनाच्या मालमत्तांवर तसेच, सर्व कचरा सफाई व सांडपाणी सफाई ठिकाणावर एकाच प्रकारचे स्कॅनिफाय कोड लावावे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या डेटावर शासनाची मालकी राहिल. अर्थात या थर्ड पार्टी मॉनिटरिंगमुळे स्थानिक स्तरावरील आर्थिक अनियमतेवर बंधन घालता येणार आहे.

आयटीसी आधारित प्रणालीचा वापर करून घनकचरा व सनियंत्रण प्रकल्प मंजुरीचा शासननिर्णय प्राप्त झाला. त्यानुसार अमरावती महापालिका नगरपरिषद प्रशासन संचानलयाकडे पाठपुरावा करेल.

- डॉ. प्रवीण आष्टीकर, आयुक्त, अमरावती