आता कैद्यांची ‘टॉप टू बॉटम’ माहिती एका क्लिकवर

कारागृहात ‘ई प्रिझन्स’ कार्यान्वित उपकरण खरेदीसाठी सव्वा दोन कोटींचा निधी मंजूर; न्यायालय, पोलिस, कारागृह प्रशासनाला पोर्टलवर माहिती भरणे अनिवार्य 

अमरावती : देशभरातील कारागृहांमध्ये बंदीस्त असलेल्या शिक्षा व न्यायाधीन कैद्यांची ‘टॉप टू बॉटम’ माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. त्याकरिता प्रत्येक कारागृहात ‘ई प्रिझन्स’ कार्यान्वित करण्यात आले असृून, या पोर्टलवर न्यायालय, पोलिस व कारागृह प्रशासनाला कैद्यांविषयीच्या माहितीचा डेटा भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

नॅशनल प्रिझन्स ईन्फॉर्मेशन डेव्हलपमेंटने ‘ई प्रिझन्स’ पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलचा प्रत्येक कारागृहात वापर करावा, अशा राज्य शासनाच्या सूचना आहे. त्यानुसार मध्यवर्ती, जिल्हा व महिला कारागृहात ‘ई प्रिझन्स’ कार्यान्वित झाले आहे. हे पोर्टल वापरासाठी लागणाऱ्या संगणक, प्रिंटर, किऑस्क मशीन या उपकरणांच्या खरेदीकरिता २ कोटी २० लाखांचा निधी गृह विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मंजूर केला आहे. त्यामुळे ‘ई प्रिझन्स’द्वारे विविध मॉडुल्सच्या अनुषंगाने शिक्षा अथवा न्यायाधीन बंद्याची माहिती मिळविणे सुकर झाले आहे. ‘ई प्रिझन्स’ पोर्टल हे सुरक्षेच्या अनुषंगाने ईंटीग्रेटेड प्रिमिनल जस्टीस प्रणालीशी जोडण्यात आले आहे. देश अथवा राज्यातील कैद्यांबाबतचा डेटा या प्रणालीत अतिसुरक्षित ठेवला जात आहे.

‘ई प्रिझन्स’मध्ये काय आहे?
शिक्षा वा न्यायाधीन कैद्यांबाबतची ईंत्थभूत माहिती ‘ई प्रिझन्स’ पोर्टलमध्ये मिळते. यात कैद्यांच्या गुन्ह्याचे स्वरूप, न्यायालयीन प्रकरण, तारीख, शिक्षा आदी संबंधित माहितीचा समावेश आहे. तर कारागृहात बंदीस्त असताना कैद्यांची नातेवाईकांसोबत ई मुलाखत, विविध नोंदी, बायोमॅट्रिक ठसे, फोटो, व्हिडीओ कॉलिंग ऑनलाईन मुलाखत, आरोग्य डेटा, कॅन्टीन, कैद्यांची संचित आणि अभिवचन रजा, पोलिसांचा एफआयआर, निवासी पत्ता, कैद्यांचा बायोडाटा, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती यात उपलब्ध आहे.

तज्ञ्जांचा अभाव, सुरक्षा रक्षक हाताळतात ‘ई प्रिझन्स’
राज्याच्या ६० कारागृहांमध्ये ‘ई प्रिझन्स’ पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. मात्र हे पोर्टल हाताळण्यासाठी तज्ञ्जांचा अभाव असल्याचे वास्तव आहे. तुरूंगाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार बहुतांश कारागृहांमध्ये संगणकाचे ज्ञान असलेले कैदी अथवा सुरक्षा रक्षक ‘ई प्रिझन्स’ हाताळतात असल्याची माहिती आहे. कैद्यांविषयी डेटा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ असणे ही काळाची गरज आहे.

अन्यथा ‘ई प्रिझन्स’ कुचकामी ठरण्याची दाट शक्यता आहे. ही प्रणाली ९ मध्यवर्ती, २८ जिल्हा कारागृहे, एक विशेष कारागृह, एक नाशिकचे किशोर सुधारालय, एक महिला कारागृह, १९ खुली कारागृहे, एक आटपाटी येथील खुली वसाहतीत लागू करण्यात आली आहे.