आता आदिवासींना पाच वर्षासाठी ‘कोर्ट फी’ माफ, शासनाच्या महसूल व वनविभागाकडून ७ जून रोजी अधिसूचना जारी

पीडित, शोषित आदिवासींना मिळणार न्याय

अमरावती: अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना प्रदेय असलेली महाराष्ट्र न्यायालय फी अधिनियम (१९५९ चा ३६) याच्या पहिल्या व दुसऱ्या अनुसूचिमध्ये नमूद केलेली संपूर्ण किंवा कोणतीही फी पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता माफ करण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाने ७ जून २०२४ रोजी अधिसूचना जारी केलेली आहे. या योजनेला राज्य शासनाने ‘आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा अनुसूचित जमाती न्यायालय फी माफी योजना २०२४ ’ असे नाव दिले आहे.

महाराष्ट्र न्यायालय फी अधिनियम ( १९५९ चा ३६) याच्या कलम ४६ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने योजना सुरू केली आहे. कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयात किंवा अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणात दाखल करावयाच्या, निष्पादित करावयाच्या किंवा नोंदवावयाच्या, उक्त अधिनियमास जोडलेल्या पहिल्या व दुसऱ्या अनुसूचिमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या दस्तऐवजांच्या बाबतीत प्रदेय असलेली संपूर्ण फी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या ७ जून २०२४ या दिनांकापासून पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी माफ करण्यात आलेली आहे. याचा फायदा राज्यातील आदिवासी समाज बांधवांना मिळणार आहे.
.....................
गरीब, सामान्य आदिवासींना मोठा दिलासा
राज्यशासनाने ‘आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा अनुसूचित जमाती न्यायालय फी माफी योजना २०२४ ’ लागू केल्यामुळे आदिवासींना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी शेती, घरे, जात वैधता प्रकरण, संपत्तीचे काही विवादित प्रकरणे गरीब, सामान्य आदिवासी कुटुंब पैशाविना न्यायालयाच्या पायऱ्या चढू शकत नव्हते. मात्र आता राज्य शासनाने न्यायालय फी माफी योजना सुरू केल्यामुळे चांद्यापासून तर बांध्यापर्यंत असलेल्या आदिवासी बांधवांना पैसे नाही म्हणून न्यायालयात दाद मागू शकत नाही, ही बाब संपुष्टात आली आहे. राज्य शासन न्यायालयीन फी देणार असल्याने पीडित, शोषित आदिवासींना न्याय मिळेल, अशी माहिती ट्रायबल फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. प्रमोद घोडाम यांनी ‘लोकमत’शी बाेलताना दिली.