आता प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2018 09:53 PM2018-06-16T21:53:45+5:302018-06-16T21:54:07+5:30
मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घ्यायचा असल्यास आता जातवैधता प्रमाणपत्रासोबतच प्रवेश नोंदणी करावी लागणार आहे, अन्यथा राखीव विद्यार्थ्यांचे प्रवेश खुल्या प्रवर्गात नोंदविले जातील, असा निर्णय सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) घेतला आहे. परिणामी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी समाजकल्याणमध्ये गर्दी वाढली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घ्यायचा असल्यास आता जातवैधता प्रमाणपत्रासोबतच प्रवेश नोंदणी करावी लागणार आहे, अन्यथा राखीव विद्यार्थ्यांचे प्रवेश खुल्या प्रवर्गात नोंदविले जातील, असा निर्णय सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) घेतला आहे. परिणामी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी समाजकल्याणमध्ये गर्दी वाढली आहे.
यावर्षी अभियांत्रिकीसह फार्मसी, विधी पदवी आणि पदविकांसह अन्य अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया आॅनलाइन होत आहे. मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्यावेळी अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमीलियर प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य केले आहे. संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांनी भरलेला अर्ज आणि कागदपत्रांची पडताळणी १९ जूनपर्यंत करावयाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासाठी राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेण्यासाठी फॅसिलिटेशन सेंटरमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेयर (एससी, एसटी वगळून) सादर करून त्यांची पडताळणी करायची आहे. तर, एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जमात वैधता प्रमाणपत्र सादर करून पडताळणी करावी लागणार आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना राखीव प्रवर्गातून प्रवेशापासून वंचित रहावे लागणार असल्याने ते हवालदिल झाले आहे. यापूर्वी राखीव जागेसाठी प्रवेश प्रक्रियेत हमीपत्र देऊन विद्यार्थी राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेत होते. दोन वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राखीव जागेसाठी विद्यार्थ्यांना हमीपत्र देऊन प्रवेश घेता येईल, असा निर्णय दिला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे गतवर्षी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालयाने हमीपत्रवर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाºया ११९ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची यंदापासून सीईटी सेलने विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
जात वैधता समितीकडे हजारो प्रकरणे प्रलंबित
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन प्रवेशाच्या वेळी जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होईल, याची शाश्वती फारच कमी आहे. दुसरीकडे सीईटी सेलने राखीव प्रवर्गातून प्रवेशाच्या वेळी जातवैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. १५ जून रोजी १९२५ प्रकरणे प्रलंबित होते.
शिक्षणमंत्र्यांना साकडे
राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी जात वैधता प्रमाणपत्राची अट शिथिल करून हमीपत्राच्या आधारे पदवी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश द्यावा, या मागणीचे निवेदन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे शिवसेनेचे आमदार श्रीकांत देशपांडे, जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी सादर केले आहे.