'ओबीसी' आरटीओ पदोन्नतीसाठी बनले ‘आदिवासी’, किनवट समितीकडून पर्दाफाश

न्यायालयाने रद्द अन् जप्त केली 'कास्ट व्हॅलिडिटी'

अमरावती: किनवट येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट यांनी मोटार वाहन निरीक्षक अरविंद किसन फुलारी यांचे 'कोळी महादेव' या अनुसूचित जमातीचे 'कास्ट व्हॅलिडिटी' व कार्यकारी दंडाधिकारी लातूर यांनी निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त केले आहे.

फुलारी मुळत: इतर मागास प्रवर्गात येणाऱ्या गुरव / फुलारी या जातीतील असून फसवणूक करून त्यांनी 'कोळी महादेव' जमातीचे जात प्रमाणपत्र मिळविले होते. नंतर त्यांनी 'कास्ट व्हॅलिडिटी' मिळण्यासाठी सन २०१० मध्ये समितीकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. तत्कालीन सह आयुक्त व.सु. पाटील यांनी कोणत्याही प्रकारची शहानिशा न करता १४ जानेवारी २०११ रोजी 'कोळी महादेव' जमातीचे 'कास्ट व्हॅलिडिटी' प्रमाणपत्र दिले होते.

या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना २०११ मध्ये पदोन्नती देण्यात आली होती. परंतु, एकाच पदावर कार्यरत असलेले 'कोकणी' या अनुसूचित जमातीतील सुरेंद्र चौरे यांनी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे फुलारी यांचे जात प्रमाणपत्र, कास्ट व्हॅलिडिटी रद्द करण्याबाबत तक्रार दिली होती. त्या अनुषंगाने जात पडताळणी समितीने अरविंद फुलारी यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राची फेर चौकशी केली असता त्यांच्या रक्तातील नात्यात 'हिंदू गुरव, गुरव, फुलारी, हिंदू फुलारी अशा ओबीसीच्या नोंदी आढळून आल्या आहेत.

परिणामत: मूळ जातीविषयी वस्तुस्थिती लपवून एसटी उमेदवारासाठी राखीव जागेवर नोकरीत प्रवेश घेतल्याप्रकरणी त्यांच्या विरुद्ध अधिनियम २००० च्या कलम १० ते १२ मधील तरतुदी अन्वये कारवाई करण्याचे निर्देश परिवहन आयुक्त, मुंबई यांना दिले आहे. सात दिवसांच्या आत केलेल्या कारवाईचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश समितीने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात महाराष्ट्र शासनाचा अधिनियम २००० हा वैध ठरविला आहे. या अधिनियमाचा शासनाने सन्मान करून आजपर्यंत घेतलेले सर्व लाभ जमीन महसुलाच्या थकबाकी प्रमाणे वसूल करून आरटीओला सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे.
- मनोहर पंधरे, विभागीय उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नागपूर विभाग.