विकास आराखड्यात दुबार कामांचा अडसर

अमरावती : १५ व्या वित्त आयोगाच्या जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीतून कामांसाठी सदस्यांनी पत्रे दिली आहेत. मात्र, याच निधीतून यापूर्वी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती पातळीवर आराखडे तयार करून त्यात कामे सुचविली आहेत. त्यामुळे बहुतांश सदस्यांनी सुचविलेली कामे दुबार होत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विकास आराखडा तयार करण्यास अडचणी येत असल्याचे चित्र आहे.

१५ व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेला ३१ मार्चपर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यातच विकास कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांनी विकास आराखडे तयार करून ग्रामपंचायतींनी तयार केलेल्या विकास आराखड्याव्यतिरिक्त कामांचा समावेश करावा अशा स्पष्ट सूचना सरकारने दिल्या आहेत. यामुळे ग्रामपंचायत विभागाने आराखड्यामध्ये समावेश असलेल्या कामांची यादी करून ती सदस्यांना उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात याकरिता आपल्या गटातील कामे सुचविण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार सदस्यांनी त्यांना कळलेल्या अर्थानुसार बंदित व अबंदित कामे सुचवणारी पत्रे जिल्हा परिषद प्रमुखांकडे सादर केली. त्यांनी पत्रात विभागातील ग्रामपंचायतकडून या कामांचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असताना अनेक कामे चुकीची व काही दुबार असल्याचे लक्षात आले. सदस्यांनी सुचविलेली कामे यापूर्वीच ग्रामपंचायत, पंचायत समित्यांच्या आराखड्यात समाविष्ट केलेली आढळून आली आहेत. अनेक सदस्यांनी १५ वित्त आयोगाच्या निधीतून पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, पाणी एटीएमसारखे प्रकल्प सुचविले होते. ती कामे रद्द करीत ग्रामपंचायत विभागाने संबंधित सदस्यांकडून नवीन पत्रे मागविली आहेत.

बॉक्स

विकास आराखड्याचा उलटा प्रवास

कोणताही विकास आराखडा तयार करताना प्रशासनाने प्राधान्यानुसार व नियमानुसार कामांची यादी तयार करून आराखडा तयार करावा, उपलब्ध निधीतून सदस्यांनी त्या आराखड्यानुसार कामे सुचवावीत, असे सरकारला अपेक्षित आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या सर्वच आराखड्यांप्रमाणे १५ व्या वित्त आयोगाच्या विकास आराखड्याचाही उलटा प्रवास सुरू आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्हा स्तरावर विकास आराखडा तयार करताना जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक विकास आराखडा समिती स्थापन करून त्यानुसार आराखडा तयार व्हावा असे शासनाला अपेक्षित आहे.