पदाधिकाऱ्यांचे शासनाला आव्हान!

महापालिकेंतर्गत खासदार, आमदारांनी प्रस्तावित केलेल्या विकासकामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ‘एनओसी’ नाकारण्यावर स्थायी समिती ठाम आहे.

‘एनओसी’चा मुद्दा आमसभेत : राजकारण पुन्हा शिगेला
प्रदीप भाकरे अमरावती
महापालिकेंतर्गत खासदार, आमदारांनी प्रस्तावित केलेल्या विकासकामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ‘एनओसी’ नाकारण्यावर स्थायी समिती ठाम आहे. बांधकाम विभागाला नाहरकत प्रमाणपत्र न देता ही कामे मनपा यंत्रणेमार्फत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यासंदर्भात प्रस्ताव स्थायी समितीकडून आमसभेत आला आहे. या प्रस्तावामुळे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनालाच आव्हान देण्याची भूमिका घेतली आहे.
आ. सुनील देशमुख आणि आ. रवि राणा यांच्याद्वारे प्रस्तावित कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही कार्यान्वयन यंत्रणा आहे. ९.३६ कोटींचा रस्ते अनुदान निधी आणि मूलभूत निधीवरून उभय आमदार आणि स्थायी समिती परस्परांसमोर उभे ठाकले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नाहरकत प्रमाणपत्र न देण्याचा प्रस्तावच स्थायी समितीने ठेवला आहे. तो मान्यतेसाठी शनिवारच्या आमसभेसमोर ठेवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे नगरविकास विभागाकडून ज्या विकासकामांसाठी १०० टक्के निधी वितरित केला जातो.

जिल्हास्तरीय समितीचे शिक्कामोर्तब
अमरावती : अशा विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार अमरावतीमधील मूलभूत सुविधा अनुदान आणि रस्ते अनुदानातील विकासकामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कार्यान्वयन यंत्रणा करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय समितीने त्यावर शिक्कामोर्तबही केले आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मानिव सहमती गृहित धरून विकासकामे वेळेवर पूर्ण करावीत, असे राज्य शासनाचा आदेश आहेत. त्यानंतरही स्थायी समितीने ‘एनओसी’ बाबत नकारघंटा ऐकवून ती कामे मनपा यंत्रणेमार्फत करण्यात यावी, असा हेका धरला असून तसा प्रस्तावच आमसभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमिवर २८ एप्रिलला नगरविकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रकालाच आव्हान देण्याची मानसिकता स्थायी समितीने बनविली आहे.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान, तेरावा आणि चौदावा वित्तआयोग, मूलभूत सुविधा व इतर यामधून मोठी व महत्त्वपूर्ण विकासकामे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने गुणवत्तापूर्ण केली आहे. त्यामुळे आमदार-खासदारांद्वारे प्रस्तावित कामे मनपा यंत्रणेमार्फतच व्हावी, असा अविनाश मार्डीकर यांच्यासह स्थायी समितीचा आग्रह आहे तर दुसरीकडे आ. राणा व आ. देशमुख यांनी ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनच करण्यात यावी, असे पत्र सक्षम प्राधिकाऱ्यांना दिले आहे. विशेष म्हणजे एनओसीच्या मुद्यावरून काही पदाधिकारी न्यायालयातही जाणार होते. तथापी तोंडावर आलेली आचारसंहिता पाहता हे पाऊल योग्य होणार नाही, अशी भूमिका काहींनी मांडली. महापालिकांचा खोडा
अन्य यंत्रणेला ‘एनओसी’ देण्यास महापालिका आणि अन्य नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था कुचराई करतात, हे गृहित धरूनच विकासकामांना होणारा विलंब टाळण्यासाठी शासनाने ‘मानिव सहमती’चा रामबाण उपाय शोधला आहे. पीडब्ल्यूडी किंवा अन्य कार्यान्वयन यंत्रणेला नगरविकास विभागाकडून आलेल्या अनुदानातून काम करण्यासाठी महापालिकेच्या ‘एनओसी’ची फारशी गरज नाही. १५ दिवसांच्या कालावधीत महापालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेने एनओसी न दिल्यास त्यांची काहीही हरकत नाही, असे समजावे, असा शासनादेश आहे.
अतिरिक्त शहर अभियंत्यांचेही पत्र
महानगरपालिका अधिनियम कलम ७४ व प्रकरण १२ चे कलम १८८ नुसार आमदार, खासदार व अन्य विधानसभा सदस्यांद्वारे प्रस्तावित विकासकामांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नाहरकत प्रमाणपत्र देऊ नये व सदर कामे महापालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फतच करण्याबाबत स्थायी समितीने मान्यता प्रदान करावी, अशी टिप्पणी अतिरिक्त शहर अभियंत्यांनी दिली आहे.


महापालिकेची सहमती गृहित
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून ज्या विकासकामांकरिता १०० टक्के निधी वितरित केला जातो, अशा कामांसाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेव्यतिरिक्त अन्य कार्यान्वयन यंत्रणा नेमली जाते. त्यावेळी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाहरकत प्रमाणपत्र त्या कार्यान्वयन यंत्रणेला (उदा. पीडब्ल्यूडीला) आवश्यक असते. अशा प्रकरणी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मंजुरी देताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे पत्रव्यवहार करावा. नाहरकत किंवा सहमती मिळविण्यासाठी पत्र पाठविल्यानंतर अनुमती प्राप्त न झाल्यास अशा प्रकरणांमध्ये नागरी स्वराज्य संस्थेची मानिव सहमती मिळाल्याचे गृहित धरावे, अशा शासनाच्या स्पष्ट सूचना आहेत तथा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.