अधिकारी गैरहजर, पालकमंत्री संतापले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 22, 2017 12:19 AM2017-07-22T00:19:08+5:302017-07-22T00:19:08+5:30
पंचायत समितीच्या शुक्रवारी आयोजित मासिक सभेला विविध विभागांचे अधिकारीच अनुपस्थित राहिल्याने संतप्त सभापती-उपसभापती सदस्यांनी
चिखलदऱ्याची सभा : सभापती, सदस्यांचा पं.स.च्या बैठकीवर बहिष्कार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिखलदरा : पंचायत समितीच्या शुक्रवारी आयोजित मासिक सभेला विविध विभागांचे अधिकारीच अनुपस्थित राहिल्याने संतप्त सभापती-उपसभापती सदस्यांनी बहिष्कार टाकला व पक्षीय बैठकीला येथे आलेले पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांना भेटून निवेदन दिले. त्यावर पालकमंत्री चांगलेच संतापले.
शुक्रवारी दुपारी १ वाजता चिखलदरा पंचायत समितीची मासिक सभा ठेवण्यात आली होती. तालुक्यातील संपूर्ण कामांचा, शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा, नवीन आदेश, सूचना वजा आदिवासींच्या समस्यांसाठी संबंधित विभाग प्रमुखांसोबत ही बैठक ठेवण्यात आली होती. जवळपास २८ विभागांचे प्रमुख अधिकारी या बैठकीला उपस्थि राहणे अपेक्षित होते. मात्र १० विभागांचे अधिकारी फिरकलेच नाहीत. परिणामी सभापती कविता काळे, उपसभापती नानकराम ठाकरे, सदस्य बन्सी जामकर, रंगलाल जामूनकर, रामकली भुसूम, प्रमिला कास्देकर आदींनी पं.स. बैठकीवर थेट बहिष्कार टाकला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी खंडविकास अधिकाऱ्यांकडे केली. तसे निवेदन जि.प.च्या सीईओंना पाठविण्यात आले आहे.
सहा महिन्यांपासून आहेत बेपत्ता
जवळपास १० यंत्रणांचे अधिकारी मागील सहा महिन्यांपासून पंचायत समितीच्या मासिक सभेला आलेच नाही. त्यांना वारंवार बैठकीला हजर राहण्याचे पत्रसुद्धा देण्यात आले, तरीही त्याला न जुमानता हेतूपुरस्सर गैरहजर राहिल्याने संतप्त सदस्यांनी शुक्रवारी बैठकीवरच बहिष्कार टाकला.
हे आहेत बेपत्ता?
सतत मासिक बैठकीचे पत्र पाठवूनसुद्धा अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय चिखलदरा, उपकार्यकारी अभियंता विद्युत विभाग, जीवन प्राधिकरण, तालुका कृषी अधिकारी, उपअभियंता बांधकाम विभाग जि. प., प्रकल्प अधिकारी, लागवड अधिकारी सामाजिक वनीकरण, उपवनसंरक्षक व्याघ्र प्रकल्प, वनपरिक्षेत्र अधिकारी अकोट, जि. प. सिंचन विभाग, मग्रारोहयोग, सेल आदींचा समावेश आहे.
सर्व यंत्रणेला बैठकीचे पत्र देण्यात आले. मात्र मागील सहा महिन्यांपासून सतत गैरहजर असल्याने सभापती, उपसभापती सदस्यांनी बहिष्कार टाकला.
- ए.एन. अलोने, बीडीओ, चिखलदरा
वारंवार पत्र देऊनसुद्धा बैठकीला हजर न राहणे, हा आदिवासी पदाधिकाऱ्यांसह घटनेचा अवमान आहे. अधिकारी नसल्याने आढावा कशाचा घ्यायचा? सहा महिन्यांपासून अनुपस्थित राहिल्याने बहिष्कार टाकला.
- कविता काळे, सभापती, पं.स.