महापालिकेत कंत्राटी वाहनचालक पुरविण्यात अधिकाऱ्याची ‘पार्टनरशिप’?

फेरनिविदा निर्णयाप्रसंगी स्थायी समिती सदस्य आक्रमक, पाच वर्षांत पहिल्यांदाच प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळला

अमरावती : महापालिकेत कंत्राटी वाहन पुरविण्याच्या कंत्राटात एका अधिकाऱ्याची ‘पार्टनरशिप’ असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी स्थायी समितीने हे कंत्राट त्याच एजन्सीला देण्याऐवजी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाने पाठविलेला प्रस्ताव फेटाळला असावा. ही घटना बहुदा पाच वर्षात पहिल्यांदाच स्थायी समितीत घडली, हे विशेष.

वाहन कार्यशाळा आणि अग्निशमन विभागात तब्बल ६७ वाहनचालक पुरविण्याचे कंत्राट योगिराज सेवा सहकारी बेरोजगार संस्थेकडे साेपविण्यात आले होते. यापूर्वी या कंत्राटाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर आता कंत्राटी वाहनचालक पुरविण्याची निविदा राबविली असता, स्वस्तिक बेरोजगारांची स्वयंरोजगार नागरी सेवा सहकारी संस्था आणि योगीराज सेवा सहकारी बेरोजगार संस्था या दोन्ही एजन्सी ‘एल वन’ होत्या. मात्र, प्रशासनाने पुन्हा योगिराज एजन्सीला कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला. तथापि, स्थायी समितीत काही सदस्यांनी याविषयी सूक्ष्म अभ्यास केला असता, ‘त्या’ अधिकाऱ्याने अनवाणी पायाने बरीच ‘कसरत’ केल्याचे दिसून आले. एवढेच नव्हे तर इतर कोणतीही एजन्सी स्पर्धेत राहू नये, यासाठी निविदेत घोळ आणि तांत्रिक त्रुटी ठेवल्याची बाबही निदर्शनास आली. छाननीत काही बाबी दुर्लक्षित होत्या. त्यामुळे पडद्याआड काही अधिकारीदेखील कंत्राटात ‘पार्टनरशिप’ ठेवतात आणि पदाधिकाऱ्यांचे कसे पाठबळ मिळवितात, हे स्थायी समितीने फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर स्पष्ट झाले आहे.

---------------

चार महिन्यांपासून वाहनचालकांचे वेतन का नाही?

योगिराज सेवा सहकारी बेरोजगार संस्थेकडे महापालिका वाहन कार्यशाळा आणि अग्निशमन विभागात कंत्राटी वाहनचालक पुरविण्याचे कंत्राट होते. वाहनचालकांना गत चार महिन्यांपासून वेतन दिले नाही. असे असताना पुन्हा अधिकाऱ्यांनी त्याच एजन्सीला कंत्राट सोपविण्यासाठी प्रस्ताव पाठविणे ही बाब शंका निर्माण करणारी आहे. या एजन्सीला कोणते अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांचे पाठबळ आहे, याची जोरदार चर्चा महापालिकेत शनिवारी रंगली.

-------------

- तर ‘आऊटसोर्सिंग’च्याही फेरनिविदा ?

गेल्या दीड महिन्यांपासून ई-निविदा उघडल्यानंतरही २९० मनुष्यबळ पुरविण्याच्या कंत्राटावर महापालिका प्रशासनाचे एकमत होत नसेल, तर ‘आऊटसोर्सिंग’च्याही फेरनिविदा स्थायी समिती काढण्याचा निर्णय घेऊ शकते, अशा निर्णयाप्रत काही सदस्य पोहोचल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. ‘आऊट सोर्सिंग’ मनुष्यबळ कंत्राटाबाबत निविदा उघडूनही एजन्सी निश्चित होत नसल्याने महापालिका प्रशासनाची प्रतिमा मलीन झाल्याचे चित्र आहे.

----------

कोट

कंत्राटी वाहनचालक पुरविण्याच्या निविदेत घोळ होता. प्रशासनाने व्यवस्थितपणे छाननी केली नव्हती. संबंधित एजन्सीने गत तीन महिन्यांपासून चालकांचे वेतन दिले नाही. तरीही त्याच एजन्सीला कंत्राट कसे दिले जाईल? त्यामुळे शुक्रवारी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. आता पारदर्शक पद्धतीने नव्याने निविदाप्रक्रिया राबविली जाईल.

- सचिन रासने, सभापती, स्थायी समिती महापालिका.